बेळगाव : सांगली जिल्ह्यातील कुपवाड येथील केसरेकर दाम्पत्य हत्याप्रकरणी आरोपींना कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा, तसेच मृत दाम्पत्याच्या अनाथ झालेल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी बेळगावात श्रीराम सेना हिंदुस्थान आणि समस्त मराठा समाजाच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने या गंभीर प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली. खानापूर तालुक्यातील हेब्बाळ गावचे मूळ रहिवासी असलेले मोहन केसरेकर आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा केसरेकर हे उदरनिर्वाहासाठी सांगली येथे स्थायिक झाले होते. कुपवाड येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोघांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.
या दुहेरी हत्याकांडामुळे केसरेकर कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले असून, त्यांच्या पश्चात मुलगी मनाली आणि मुलगा मनोज हे दोन्ही मुले अनाथ झाली आहेत. त्यामुळे आरोपींना कठोर शिक्षा मिळण्यासोबतच या दोन्ही मुलांच्या शिक्षण, संगोपन आणि भवितव्याची शासनाने जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याची मागणी
प्रकरण संवेदनशील आणि गंभीर असल्याने अॅड. हर्षद निंबाळकर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
तसेच प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात करून आरोपींना लवकरात लवकर कायद्यानुसार कमाल शिक्षा मिळावी. परिस्थितीनुसार कायद्यात तरतूद असल्यास मृत्युदंडाची शिक्षाही देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
SITमार्फत तपास आणि तातडीने आरोपपत्र
हत्याकांडाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) नियुक्ती करावी. तपास पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
अनाथ मुलांच्या संगोपनाची सरकारने घ्यावी जबाबदारी
मोहन आणि मनीषा केसरेकर यांच्या मृत्यूनंतर अनाथ झालेल्या मनाली आणि मनोज यांच्या संगोपनाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक मुलाला दरमहा १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच दोन्ही मुलांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आणि आवश्यक वय झाल्यावर, लागू नियम व कायद्यांच्या अधीन राहून वयोमर्यादेत योग्य शिथिलता देत सरकारी सेवेत संधी देण्याबाबत शासनाने लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
कुटुंबीय व साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण
प्रकरणातील तक्रारदार मनाली, तिचा भाऊ मनोज तसेच अन्य महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना शासनाच्या खर्चाने पुरेसे पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
केसरेकर कुटुंबाचे मूळ बेळगाव जिल्ह्यात असल्याने या प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, अशी भूमिका श्रीराम सेना हिंदुस्थान आणि समस्त मराठा समाजाने मांडली. महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकार तसेच संबंधित गृह विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून अनाथ मुलांना न्याय, आर्थिक आधार आणि सुरक्षित भवितव्य मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
केसरेकर दाम्पत्याच्या हत्येतील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेपर्यंत तसेच अनाथ मुलांच्या भवित्यासाठी आवश्यक मदत मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केला.
