शासनाने वस्तुस्थिती तपासून कागवाडचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी
कागवाड : कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कागवाड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माजी मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी कागवाडच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळी निकषांनुसार योग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली असून, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
कर्नाटक सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीचे टप्प्याटप्प्याने आकलन केले आहे. २७ ऑगस्ट रोजी १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले, तर १८ सप्टेंबर रोजी आणखी २३ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या १२४ वर पोहोचली आहे. नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या २३ तालुक्यांमध्ये २१ तालुके तीव्र आणि दोन तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले.
मात्र, कागवाडचा या यादीत समावेश झालेला नाही. कर्नाटक सरकारकडून दुष्काळाचे आकलन टप्प्याटप्प्याने सुरू असून पुढील मूल्यांकनात आणखी तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता सरकारने यापूर्वी व्यक्त केली आहे.
कागवाड तालुक्यातील शेतकरी, शेतीची स्थिती आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता शासनाने प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि दुष्काळी निकषांनुसार कागवाडचा समावेश करावा, अशी भूमिका श्रीमंत पाटील यांनी मांडली आहे. कागवाडला दुष्काळग्रस्त तालुक्याचा दर्जा न दिल्यास शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य मदतीपासून तालुका वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
श्रीमंत पाटील यांनी सरकारने कागवाडच्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शासन आता कागवाडच्या दुष्काळी परिस्थितीचे पुनर्मूल्यांकन करणार का आणि पुढील यादीत तालुक्याचा समावेश होणार का, याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा ही पावसाची कमतरता, पिकांची स्थिती आणि इतर निर्धारित निकषांच्या आकलनावर आधारित आहे. सरकारकडून पुढील टप्प्यातील मूल्यांकनानंतर याबाबत अधिक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
