बेळगाव : प्रतिनिधी
उत्तर कर्नाटकातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राकडे कृष्णा नदी खोऱ्यातील धरणांतून दोन टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सिंचन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राकडून सोडण्यात येणाऱ्या दोन टीएमसी पाण्याची किंमत कर्नाटक सरकार अदा करण्यास तयार असून, यावेळी दोन्ही राज्यांदरम्यान पूर्वी प्रस्तावित असलेल्या ‘वॉटर स्वॅप’ करारालाही पुन्हा चालना देण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या करारानुसार महाराष्ट्राने आपल्या धरणांतून कृष्णा नदीचे पाणी सोडायचे, तर त्याबदल्यात कर्नाटकातील टुबची-बाबळेश्वर उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता.
दरम्यान, बेळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश धरणांतील जलसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. बेळगाव शहरासह परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या हिडकल धरणात सध्या अवघा एक टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, तो पुढील सुमारे सहा आठवडे पुरेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे काही भागांतील २४ तासांचा पाणीपुरवठा कमी करून दिवसातून केवळ दोन तास करण्यात आला आहे.
बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले की, यापूर्वी महाराष्ट्राकडून दरवर्षी दोन ते चार टीएमसी पाणी सोडले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ही प्रक्रिया बंद झाली आहे. यंदा सुपर एल-निनो परिणामामुळे मान्सून उशिरा दाखल झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. महाराष्ट्राकडून पुन्हा पाणी सोडण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, त्यास लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. उपलब्ध जलसाठा जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचाही पुढील ३६ आठवड्यांसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
