शुभम शेळके यांच्यावरील कारवाईचा आदेश न्यायालयाकडून रद्दबातल

शुभम शेळके यांच्यावरील कारवाईचा आदेश न्यायालयाकडून रद्दबातल

पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय; पोलिस उपायुक्तांचा आदेश ठरविला रद्द

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते आणि युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्यावरील प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आदेश पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी बजावलेल्या आदेशाला शेळके यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक वक्तव्य करून मराठी आणि कन्नड भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप शुभम शेळके यांच्यावर करण्यात आला होता. या संदर्भात माळमारुती पोलिस ठाण्याचे अधिकारी एस. डी. कट्टीमनी यांनी २ जून २०२६ रोजी पोलिस उपायुक्तांकडे लेखी तक्रार केली होती.

या तक्रारीच्या आधारे पोलिस उपायुक्तांनी १० जून रोजी शुभम शेळके यांना नोटीस बजावून १२ जून २०२६ रोजी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. तसेच, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पाच लाख रुपयांचा बॉण्ड आणि तितक्याच रकमेचा जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात शेळके यांच्या वतीने अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

शेळके यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचा युक्तिवाद

न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, पोलिस उपायुक्तांचा आदेश एकतर्फी असल्याचा युक्तिवाद शेळके यांच्या वतीने करण्यात आला. पोलिसांनी केवळ स्वतःच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे विचारात घेतले, मात्र शुभम शेळके यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. ही प्रक्रिया न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, शेळके यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला.

दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी शुभम शेळके यांच्याविरोधात बेळगाव परिसरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे शहरातील शांततेला बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असून, मराठी आणि कन्नड भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण होत असल्याचा युक्तिवाद करत पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयात मांडले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी बजावलेला आदेश रद्दबातल ठरविला.

या प्रकरणात शुभम शेळके यांच्या वतीने अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांच्यासह अ‍ॅड. बाळासाहेब कागणकर, अ‍ॅड. वैभव कुट्रे, अ‍ॅड. अश्वजित चौधरी आणि अ‍ॅड. रिचमन रिकी यांनी काम पाहिले.

यावेळी धनंजय पाटील, अशोक घगवे, नारायण मुचंडिकर, सूरज जाधव, श्रीकांत नांदूरकर आणि जोतिबा येळ्ळूरकर उपस्थित होते.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − three =

error: Content is protected !!