केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत लवकरच बैठक; वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती, सीमावासीयांच्या न्यायासाठी राज्य सरकार ठाम
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळात मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च अधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सीमा प्रश्नावरील न्यायालयीन लढा अधिक प्रभावी करण्याबरोबरच केंद्र सरकारशी समन्वय वाढविणे, सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाविरोधात ठोस भूमिका घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाला गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विरोधी पक्षनेते भास्कर जाधव, आमदार जयंत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, राजेश क्षीरसागर तसेच उच्च अधिकार समितीतील निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे यांनी सीमा प्रश्नाची सद्यस्थिती, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची सद्यस्थिती, पुढील कायदेशीर रणनीती आणि सुनावणीतील अडचणींचा आढावा मांडला.
प्रकाश मरगाळे यांची सीमावासीयांची ठाम बाजू
बैठकीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचे सविस्तर चित्र मांडले. मराठी फलकांवर होणारी कारवाई, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन, कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर होणारा दबाव आणि प्रशासकीय अन्याय यांची उदाहरणांसह त्यांनी मांडणी केली.
समितीचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किनेकर यांनीही सीमावासीयांच्या प्रश्नांवर प्रभावी भूमिका मांडत महाराष्ट्राने अधिक आक्रमकपणे लढा देण्याची गरज व्यक्त केली. माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओवळकर यांनीही विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. आमदार जयंत पाटील यांनी सीमाभागातील नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाची सविस्तर माहिती बैठकीसमोर मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक मजबूत करण्यावर भर
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रकरणाची नियमित आणि लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता, अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव आणि विशेष विधी सल्लागार आशुतोष कुंभकोणी यांनी आवश्यक प्रयत्न करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या महाराष्ट्राची बाजू वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन मांडत असून त्यांच्यासोबत आणखी दोन ते तीन वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी शिवाजीराव जाधव यांना वरिष्ठ वकिलांची नावे सुचविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
अमित शहा यांच्यासोबत लवकरच बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सीमा प्रश्नासाठी त्रिसदस्यीय यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सीमावासीयांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर मदत
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे, कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने सक्षम वकील उपलब्ध करून देणे तसेच आवश्यक ते सर्व सहकार्य महाराष्ट्र शासनाकडून केले जाईल, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
“तोडीस तोड उत्तर” चर्चेचा विषय
बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सीमावासीयांवर होणाऱ्या अन्यायाला “तोडीस तोड उत्तर” देण्याची भूमिका मांडली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिश्किल टिप्पणी करत, “ती नारायण राणे यांची शैली आहे; आम्ही आमच्या पद्धतीने निश्चित उत्तर देऊ,” असे सांगत सभागृहात हलके-फुलके वातावरण निर्माण केले.
सीमा समन्वय मंत्र्यांची नियमित बैठक घेण्याची सूचना
प्रकाश मरगाळे यांनी सीमा समन्वय मंत्र्यांची दर महिन्याला किमान एक बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली. गरज पडल्यास त्या बैठका कोल्हापुरात घ्याव्यात, मात्र त्या नियमित व्हाव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित मंत्र्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.
कोल्हापूर प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावेळी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. चंद्रकांत पाटील यांनी आभार मानले
या बैठकीनंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्यायाच्या लढ्याला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
