बेळगाव महापालिकेत ‘कर्नाटकचा अविभाज्य भाग’ ठरावासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल

बेळगाव : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावचे जिल्हाधिकारी (डीसी) यांनी कर्नाटक सरकारकडे सविस्तर तथ्यात्मक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात 1976 मध्ये कर्नाटक सरकारने महाजन आयोगाचा अहवाल पूर्णतः स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख करत, त्याच निर्णयाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय आणि विधिमंडळीय प्रक्रिया राबविण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हा अहवाल बेळगाव महानगरपालिकेत “बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे” असा ठराव मंजूर करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आला आहे. कन्नड समर्थक संघटनांनी सादर केलेली निवेदने, महापालिका आयुक्तांचा अभिप्राय तसेच यापूर्वी कर्नाटक विधानसभेने आणि विधानपरिषदेत मंजूर केलेले ठराव यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

अहवालातील प्रमुख मुद्दे

• कर्नाटक विधानसभेने आणि विधानपरिषदेत महाजन आयोगाच्या शिफारशींच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी अनेक ठराव मंजूर केले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
• 22 डिसेंबर 2022 रोजी कर्नाटक विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावाचा उल्लेख करत, महाजन आयोगाचा अहवाल हा राज्याच्या भौगोलिक हिताचे संरक्षण करणारा अंतिम कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.
• महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असल्याची नोंद घेतली असली, तरी कर्नाटकची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
• 1976 च्या निर्णयाचा आधार घेत बेळगाव महापालिकेसंदर्भातील पुढील प्रशासकीय अथवा कायदेशीर पावले उचलता येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या निष्कर्षात नमूद केले आहे.

महाजन आयोगाचा संदर्भ

अहवालात महाजन आयोगाची पार्श्वभूमीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. 1966 मध्ये भारत सरकारने न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने बेळगाव (Belgaum/Belagavi) कर्नाटकमध्येच कायम ठेवण्याची शिफारस केली होती. तसेच 264 गावे महाराष्ट्रात आणि 247 गावे कर्नाटकात ठेवण्याची शिफारस केली होती. कर्नाटकने हा अहवाल स्वीकारला, तर महाराष्ट्राने तो नाकारल्याने सीमा प्रश्न आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अहवाल

गेल्या दोन महिन्यांपासून कन्नड समर्थक संघटनांनी बेळगावमध्ये सातत्याने आंदोलन करून महापालिकेने “बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे” असा अधिकृत ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टीप: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, या अहवालातील भूमिका ही कर्नाटक प्रशासनाने मांडलेली अधिकृत भूमिका आहे. सीमा वादावर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल.