कर्नाटकाचा ८१४ गावांवरील दावा सिद्ध करण्यासाठी १० हजारांहून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवजांची जमवाजमव! इंग्लंडच्या राणीचे कन्नडमधील पत्र, ब्रिटिशकालीन नोंदींचाही आधार; मात्र महाराष्ट्राकडे ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे!

कर्नाटकाचा ८१४ गावांवरील दावा सिद्ध करण्यासाठी १० हजारांहून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवजांची जमवाजमव! इंग्लंडच्या राणीचे कन्नडमधील पत्र, ब्रिटिशकालीन नोंदींचाही आधार; मात्र महाराष्ट्राकडे ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे!

महाराष्ट्राचा सीमाप्रश्नातील खटला रद्द करण्यासाठी कर्नाटकाचे वारंवार प्रयत्न; दुसरीकडे १८३७ पासूनच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांचा आधार घेत दावा बळकट करण्याची धडपड! महाराष्ट्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार तयारी; लवकरच सीमाप्रश्नाची सुनावणी होण्याची शक्यता!

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा न्यायालयीन लढा निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत असताना कर्नाटक सरकारच्या बाजूने ऐतिहासिक दस्तऐवजांची मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील ८१४ गावांवरील कर्नाटकाचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील रवींद्र तोटेकर यांनी १० हजारांहून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवज संकलित केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, कर्नाटकाच्या या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या बाजूने असलेले ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे आणि महाराष्ट्र सरकारची न्यायालयीन तयारी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

रवींद्र तोटेकर (५१) हे रामदुर्ग तालुक्यातील तुर्नूर गावचे रहिवासी असून त्यांनी बी.कॉम. आणि एलएलबीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या तोटेकर यांनी गेल्या दोन दशकांपासून ऐतिहासिक कागदपत्रे संकलित करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे.

इंग्लंडच्या राणीच्या काळातील पत्रापासून ब्रिटिशकालीन नोंदींपर्यंत!

इंग्लंडच्या राणीने देशी संस्थानांचे राजे, संस्थानिक आणि प्रांतीय प्रतिनिधींना १९११ मध्येच कन्नड भाषेत पाठविलेले निमंत्रण पत्र, आभार मान्यतेचे पत्र व प्रसिद्धीपत्रक, मुंबई उच्च न्यायालयाने १९२० मध्ये दिलेले समन्स, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समन्सची प्रत, मुंबईच्या शिक्षण विभागाने १९४४ मध्ये दिलेले प्राथमिक शाळेचे प्रमाणपत्र, २० एप्रिल १८३७ रोजी बेळगावचे पहिले जिल्हाधिकारी व मॅजिस्ट्रेट जॉन ए. डनलप यांनी बेळगावमध्ये कन्नड भाषेला प्रशासकीय व व्यवहाराची भाषा म्हणून लागू करण्यासाठी काढलेला आदेश, तसेच १९४१ मधील बेळगाव सब-जेल न्यायालयातील दाव्याची प्रत अशा १,२०० हून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा त्यांच्या संग्रहात समावेश आहे.

या ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बिदरमधील भालकी आणि उत्तर कन्नडमधील कारवारसह ८१४ गावांवरील कर्नाटकाचा दावा सिद्ध होऊ शकतो, असा दावा तोटेकर यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, हे दस्तऐवज सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यात कर्नाटकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.

एस. व्ही. पाटील यांच्याकडून मिळाली प्रेरणा

सीमाप्रश्नासंदर्भात महाजन आयोगाचे काम सुरू असताना बेळगावचे ज्येष्ठ वकील एस. व्ही. पाटील हे महाजन यांच्याकडे काम करत होते. त्यांच्याकडे काम करण्याची संधी तोटेकर यांना मिळाली होती. त्यावेळी पाटील यांच्याकडून ऐतिहासिक कागदपत्रे संकलित करण्याची प्रेरणा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. एस. व्ही. पाटील यांच्या निधनानंतर या कामात अधिक सक्रिय झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

एका बाजूला खटला रद्द करण्याची मागणी, दुसरीकडे पुराव्यांची धडपड!

कर्नाटक सरकारची भूमिका या पार्श्वभूमीवर लक्षवेधी ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राने दाखल केलेला सीमाप्रश्नाचा खटला सुनावणीस पात्र नाही, अशी भूमिका घेत महाराष्ट्राचा खटला रद्द करण्याची मागणी कर्नाटकाकडून वारंवार केली जात आहे. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्रेही सादर करण्यात आली आहेत.

मात्र, दुसरीकडे याच सीमाभागातील ८१४ गावांवरील आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी हजारो ऐतिहासिक कागदपत्रे गोळा करण्याची धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्राचा खटला रद्द व्हावा, अशी मागणी करणाऱ्या कर्नाटकाला स्वतःचा दावा सिद्ध करण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची जुळवाजुळव का करावी लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कर्नाटकाकडून सुरू असलेले हे दस्तऐवज संकलन म्हणजे महाराष्ट्राच्या भक्कम न्यायालयीन बाजूसमोर आपला दावा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, केवळ ऐतिहासिक कागदपत्रांची संख्या म्हणजे न्यायालयीन विजयाची हमी नसते. त्या कागदपत्रांची सत्यता, संदर्भ आणि सीमाप्रश्नाशी असलेली प्रासंगिकता न्यायालयात तपासली जाणार आहे.

महाराष्ट्राकडे ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे!

कर्नाटकाकडून १० हजारांहून अधिक दस्तऐवज संकलित केल्याची माहिती समोर येत असताना मराठी भाषिकांच्या बाजूने ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे ऐतिहासिक अस्तित्व, भाषिक सलगता, सांस्कृतिक वारसा, शैक्षणिक आणि सामाजिक परिस्थिती तसेच इतर महत्त्वपूर्ण संदर्भांच्या आधारे महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे कर्नाटकाच्या दस्तऐवज संकलनाच्या वृत्तामुळे मराठी भाषिकांच्या बाजूने असलेल्या पुराव्यांचे महत्त्व कमी होत नाही.

आता सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याकडे सीमावासीयांचे लक्ष!

आगामी काळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक दशकांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सीमाभागातील मराठी जनतेसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

कर्नाटकाने १० हजारांहून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवज गोळा केले, म्हणून सीमाभागातील मराठी जनतेचा इतिहास आणि अस्मिता पुसली जाणार नाही. एका बाजूला महाराष्ट्राचा खटला रद्द करण्यासाठी प्रयत्न आणि दुसरीकडे स्वतःचा दावा सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची जमवाजमव, ही कर्नाटकाची दुहेरी भूमिका अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. महाराष्ट्राकडे ७० हजारांहून अधिक पानांचे पुरावे आणि सरकारची जोरदार तयारी असताना आता कर्नाटकाच्या या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र कशा प्रकारे उत्तर देते, याकडे संपूर्ण सीमाभागातील मराठी जनतेचे लक्ष लागले आहे!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + eighteen =

error: Content is protected !!