नवी दिल्ली : देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा आणि अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार साखर निर्यात धोरणातील “Restricted” श्रेणी बदलून “Prohibited” करण्यात आली आहे.
13 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि रिफाइंड साखर यांची निर्यात 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत बंद राहणार आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेला CXL व TRQ कोट्याअंतर्गत होणाऱ्या निर्यातीवर लागू होणार नाही. तसेच Advance Authorisation Scheme (AAS), सरकार-ते-सरकार करारांतर्गत होणारी निर्यात आणि आधीच निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या मालवाहतुकीलाही सूट देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे साखरेचे दर घसरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. परिणामी साखर कारखाने, व्यापारी आणि साखर उत्पादक ऊस शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
निर्यात बंद झाल्याने अतिरिक्त साखर देशांतर्गत बाजारातच राहणार असल्याने कारखान्यांवरील आर्थिक दबाव वाढू शकतो. त्याचा परिणाम ऊस बिले, एफआरपी देयके आणि पुढील हंगामातील दरांवर होण्याची भीती साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे ग्राहकांना दिलासा देणे आणि देशांतर्गत साठा सुरक्षित ठेवणे हा उद्देश असला, तरी दुसरीकडे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यासमोर नव्या आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
