बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेला आश्वासक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक पार पडली. येणाऱ्या काळात सीमा प्रश्नासंदर्भात होणाऱ्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या पाठीशी सक्षमपणे उभा असल्याचा सूचक संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर झालेल्या मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे आणि कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किनेकर यांनी सविस्तर वृत्तांत मांडला. तर ॲड. महेश बिर्जे यांनी सीमा प्रश्नाच्या कायदेशीर बाबींवर प्रकाश टाकला.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज नियमित सुरू झाल्यानंतर सीमा प्रश्नावरील प्रलंबित खटल्याला गती मिळावी यासाठी आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
तसेच, २०१३ मध्ये भाषिक अल्पसंख्यकांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची कर्नाटक सरकारकडून अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने, त्याविरोधात नोटीस बजावण्याची तयारी सुरू असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या अनुषंगाने लवकरच त्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांची बैठक घेण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. सीमाप्रश्न तसेच भाषिक अल्पसंख्यक आयोगाच्या शिफारशींबाबत संसदेत प्रभावीपणे प्रश्न उपस्थित व्हावेत, यासाठी सर्वपक्षीय पातळीवर प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले.
बैठकीत मालोजीराव अष्टेकर, रणजीत चव्हाण पाटील, नेताजी जाधव आबासाहेब दळवी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनीही आपले विचार मांडले.
