राजकीय दबावतंत्राने भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर डल्ला; बेळगावातील मराठी समाज अजून किती काळ शांत राहणार?

राजकीय दबावतंत्राने भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर डल्ला; बेळगावातील मराठी समाज अजून किती काळ शांत राहणार?

बेळगाव शहर आणि परिसराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना सर्वात मोठा फटका बसत आहे तो येथील भूमिपुत्रांना. एकेकाळी शहरालगतच्या आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश जमिनी स्थानिक मराठी शेतकरी आणि कुटुंबांच्या मालकीच्या होत्या. मात्र आज परिस्थिती झपाट्याने बदलत असून अनेक ठिकाणी स्थानिकांच्या हातातील जमीन निसटत चालली आहे.

महंतेश नगर, ऑटो नगर, हनुमान नगर यांसारखे अनेक भाग कधीकाळी स्थानिक मराठी माणसांच्या मालकीचे होते. कालांतराने या भागांचा विकास झाला, लोकसंख्या वाढली आणि जमिनींचे दर गगनाला भिडले. परंतु या विकासाचा सर्वाधिक लाभ स्थानिकांना मिळण्याऐवजी बाहेरून आलेल्या लोकांना मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून जमिनी हस्तगत केल्या जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती, त्यांचे हस्तक किंवा आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य घटक यांच्या दबावामुळे काही शेतकरी आणि जमीनमालकांना इच्छेविरुद्ध व्यवहार करावे लागत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात खुलेआम ऐकायला मिळते. काही वेळा पैशाचे आमिष, काही वेळा प्रशासकीय दबाव, तर काही वेळा विविध प्रकारच्या कारस्थानांद्वारे जमिनी मिळविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोप स्थानिकांकडून केले जात आहेत.

या सगळ्यात सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे आपल्या समाजातील काही लोक वैयक्तिक स्वार्थ, राजकीय निष्ठा किंवा वैयक्तिक आकसापोटी या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. परिणामी, भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा प्रश्न दुय्यम ठरत आहे.

जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती पिढ्यानपिढ्यांच्या कष्टांची, संस्कृतीची आणि अस्तित्वाची ओळख असते. एकदा जमीन गेली की ती पुन्हा मिळवणे अशक्यप्राय असते. त्यामुळे आज जर या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार झाला नाही, तर भविष्यात बेळगाव परिसरातील अनेक गावांमध्ये भूमिपुत्र अल्पसंख्य होण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

विकासाला कोणाचाही विरोध नाही. उद्योग यावेत, रोजगार निर्माण व्हावेत, शहराचा विस्तार व्हावा; परंतु त्या प्रक्रियेत स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. राजकीय दबावतंत्र, आर्थिक ताकद किंवा सत्तेचा वापर करून जमिनी हस्तगत करण्याच्या प्रकारांवर कठोर नियंत्रण आणणे ही काळाची गरज आहे.

आजही वेळ गेलेली नाही. स्थानिक समाज, शेतकरी, युवक आणि विविध संघटनांनी एकत्र येऊन भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे संरक्षण हा लोकचळवळीचा विषय बनवण्याची गरज आहे. अन्यथा उद्या आपल्या पूर्वजांची जमीन, आपली ओळख आणि आपले अस्तित्व याबाबत हळहळ व्यक्त करण्याशिवाय काहीच उरणार नाही.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =

error: Content is protected !!