बेळगाव : कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या शिक्षक भरती अधिसूचनेत मराठीसह इतर अल्पसंख्याक माध्यमांसाठी स्वतंत्र शिक्षक पदांचा समावेश करण्यात यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. अधिसूचनेत तातडीने दुरुस्ती करून मराठी माध्यमाच्या शाळांना न्याय द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटक सरकारतर्फे राज्यभरात सुमारे १५ हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू असून बेळगाव माध्यमिक विभागासाठी यापूर्वी ८३१ शिक्षक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार विविध कन्नड माध्यम व इतर पदांसाठी एकूण २४० शिक्षक पदांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, मराठी माध्यमासाठी स्वतंत्र शिक्षक पदांचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने मराठी भाषिक समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
बेळगाव विभाग हा बहुभाषिक असून ग्रामीण भागासह खानापूर आणि निपाणी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. या भागातील अनेक शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत असून स्थानिक भाषिक गरजा लक्षात घेता मराठी माध्यमासाठी स्वतंत्र शिक्षक पदे उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शिक्षक, पालक आणि मराठीप्रेमी नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळे मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांनी चांगला शैक्षणिक दर्जा व समाधानकारक पटसंख्या टिकवून ठेवली आहे. मात्र, आवश्यक शिक्षकांची भरती न झाल्यास भविष्यात या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. यामुळे शाळांची गुणवत्ता आणि पटसंख्या घटून त्या बंद पडण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीने मराठी माध्यमातून D.Ed., B.Ed. व इतर आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांनाही समान संधी देण्याची मागणी केली आहे. मराठी माध्यमासाठी पदेच उपलब्ध नसल्यास पात्र उमेदवारांच्या रोजगाराच्या संधींवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीने शासनाकडे बेळगाव विभागातील शिक्षक भरती प्रक्रियेचा पुनर्विचार करून मराठी तसेच इतर अल्पसंख्याक माध्यमांसाठी स्वतंत्र शिक्षक पदे मंजूर करावीत, माध्यमनिहाय पदांची संख्या स्पष्टपणे जाहीर करावी, तसेच ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्यास आणि शिक्षकांची कमतरता निर्माण करून त्या बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास, मराठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी व पात्र उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, खजिनदार तथा नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, अशोक घगवे, सागर कणबरकर, गजानन शहापूरकर, सागर बिळगोजी, सूरज जाधव, निलेश काकतकर, परिणय कदम, नारायण सांगावकर, सतीश देसुरकर, अरुण शिंदे, खानापूरचे रमेश धबाले, सोमनिंग धबाले, निपाणीचे सागर जाधव, सागर माने, दत्तात्रय धामगावकर, आमृत खेमनाळकर, के. बी. खामकर, आनंद धामणेकर आदी उपस्थित होते.
