नवी दिल्ली : कर्नाटकसोबतच्या दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सीमावादासंदर्भात दाखल असलेल्या २००४ मधील खटल्यावर लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या वकिलांनी ही बाजू मांडली. या प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण झाले असून, आता सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात यावे, असा आग्रह महाराष्ट्राच्या वतीने करण्यात आला.
दरम्यान, कर्नाटकातील मराठी भाषक ८६५ गावांचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. भाषेच्या आधारावर राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली असली तरी त्या तत्त्वाच्या विरोधात ही गावे कर्नाटकात असल्याचे महाराष्ट्राच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर, “आपण या प्रकरणाची तपासणी करू,” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितल्याचे कळते.
