बेळगाव : बेळगावातील मराठी व्यावसायिकांना होत असलेल्या कथित त्रासाची आणि त्यांच्या आस्थापनांवरील मराठी फलक सक्तीने हटविण्याच्या घटनांची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने या प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाला योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ४ जून २०२६ रोजी भारताचे राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात बेळगावातील अनगोळ परिसरातील एका नव्याने सुरू झालेल्या हॉटेलसह इतर मराठी व्यावसायिकांच्या आस्थापनांवरील मराठी फलक हटविण्याच्या घटना आणि संबंधित व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाची माहिती पुराव्यांसह देण्यात आली होती.
या निवेदनाची दखल घेत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव तथा प्रभारी उपायुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी १७ जून २०२६ रोजी कर्नाटक गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. तसेच या पत्राची प्रत बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पत्रात भाषिक अल्पसंख्याकांना संविधान आणि कायद्यांद्वारे देण्यात आलेल्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदार तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाला कळविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून बेळगावात मराठी फलक आणि मराठी व्यावसायिकांना लक्ष्य केल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण थेट केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागापर्यंत पोहोचविण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे आता कर्नाटक सरकार आणि स्थानिक प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिक्रिया
यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर म्हणाले, “सीमाभागातील मराठी भाषिकांना संविधानाने दिलेले भाषिक अधिकार आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी यासंदर्भात निर्देश दिले जातात. प्रशासनाने आता या प्रकरणात ठोस कारवाई करून मराठी भाषिक आणि व्यावसायिकांना लक्ष्य करणाऱ्या घटकांवर योग्य ती कार्यवाही करावी.”
