पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गेल्या ७० वर्षांपासून प्रलंबित असून, या प्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती, पुणे विभागाच्या वतीने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. दत्तनगर, पुणे येथे १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे निवेदन सादर करण्यात आले.
समितीने दिलेल्या निवेदनात १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना करताना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे. भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक, खेडे हा घटक आणि लोकेच्छा या तत्त्वांनुसार ३० ते ४० लाख लोकसंख्या असलेला मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हायला हवा होता. मात्र, हा प्रदेश अन्यायाने कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आल्याची भूमिका समितीने मांडली.
१९५६ पासून आजपर्यंत ७० वर्षे उलटूनही सीमाप्रश्नाचा निकाल लागलेला नाही. २००४ मध्ये बेळगावसह ८६५ मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा (OS/04/2004) दाखल केला आहे. मात्र, या प्रकरणात अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिखाणाचा पुरावा सादर
या निवेदनासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात मांडलेल्या भूमिकेचे पुरावेही सादर करण्यात आले. बाबासाहेबांनी ‘Thoughts on Linguistic States’ या पुस्तकातून भाषावार राज्यरचनेचे पैलू स्पष्ट केले होते. तसेच १९४८ मध्ये धार आयोगाकडे ‘Maharashtra as a Linguistic Province’ या निवेदनाद्वारे आपली भूमिका मांडली होती. या लिखाणात बेळगाव, खानापूर, चिकोडी, निपाणी आणि कारवार या मराठी भाषिक प्रदेशांचा उल्लेख असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले.
सीमाप्रश्नाचा लढा हा न्यायाचा लढा असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नाची दखल घेतली होती. त्यामुळे बेळगावसह मराठीबहुल प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला पाहिजे, अशी भूमिका समितीने निवेदनातून मांडली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी
सीमाभागात मराठी भाषिकांचे प्रमाण असूनही विविध मार्गांनी मराठी भाषिकांचे अस्तित्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. मराठी भाषिकांना शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी संस्थांमध्ये ८० टक्के नोकऱ्या मिळाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, बाहेरील कानडी भाषिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देऊन स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
तसेच बाहेरून आलेल्या कानडी संघटनांच्या माध्यमातून सीमाभागात तणाव निर्माण केला जात असून, मराठी भाषा आणि आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना त्रास दिला जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रश्नांवर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी. केंद्रीय मंत्री म्हणून रामदास आठवले यांनी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सीमावासीयांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आणि सीमाप्रश्नाच्या त्वरित सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती समितीच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी समितीचे कार्यकर्ते विश्वनाथ पाखरे, गणपती पाटील, वैराळ सुळकर, सातेरी पाटील, मारुती पाटील, एस. आर. पाटील, मारुती कुलम, सचिन गोरे, प्रसाद कुंभार, गंगाराम वीर आणि अर्जुन वीर उपस्थित होते.
