बेळगाव : मराठी शाळा, मराठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर होत असलेल्या कथित भाषिक अन्यायाविरोधात तसेच शिक्षण क्षेत्रातील कन्नड सक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना सोमवारी निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये निर्माण झालेल्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
समितीच्या निवेदनानुसार, बेळगाव आणि खानापूर येथील दोन मराठी शाळांना ‘के.पी.एस.’ (KPS) शाळेचा दर्जा देण्यात आला आहे. या शाळांमध्ये द्विभाषिक अभ्यासक्रम राबवण्यात येत असला तरी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली ‘मराठी-इंग्रजी’ पाठ्यपुस्तके अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. उलट कन्नड माध्यमासाठी असलेली ‘कन्नड-इंग्रजी’ पुस्तके वापरण्यास शिक्षकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने मराठी-इंग्रजी पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये द्विभाषा अभ्यासक्रम सक्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. पूर्व-प्राथमिक वर्ग मंजूर असलेल्या शाळांमध्ये नवीन धोरणानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत मातृभाषा आणि इंग्रजी, तर पुढील शिक्षण पूर्णपणे इंग्रजीतून देण्याचा प्रस्ताव असल्याने मराठी भाषा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. मराठी शाळा या पूर्णपणे ‘शुद्ध मराठी माध्यमाच्या’च राहिल्या पाहिजेत, अशी भूमिका समितीने मांडली.
तसेच, यावर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘मूल्य शिक्षण’ विषयाची पुस्तके मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसून ती केवळ कन्नड आणि इंग्रजीत उपलब्ध असल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५० (अ) नुसार भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण देणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे नमूद करत, मराठी विद्यार्थ्यांवर इतर भाषेची सक्ती करणे हा घटनात्मक अधिकारांचा भंग असल्याचा आरोप करण्यात आला.
जोपर्यंत ‘मूल्य शिक्षण’ विषयाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मराठी शाळांमध्ये हा विषय शिकवू नये, तसेच तातडीने मराठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी समितीने केली आहे.
हे निवेदन कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा, शिक्षण खात्याचे मुख्य सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांच्या नावे जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले. तसेच त्याची प्रत भाषिक अल्पसंख्याक आयोग आणि जिल्हाधिकारी तथा भाषिक अल्पसंख्याक नोडल अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत कार्यालयातील अधिकारी जी. प्रकाश यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, निवेदन देण्यासाठी गेल्यानंतर जिल्हा शिक्षणाधिकारी किंवा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. निवेदन स्वीकारण्यासही टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप समिती नेते मदन बामणे यांनी केला. या विषयावर अधिकाऱ्यांकडे उत्तर नसल्यानेच ते अनुपस्थित राहिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष आर. एम. चौगुले यांनी शिक्षणातील कन्नड सक्ती थांबवली नाही तर भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला.
यावेळी समिती नेते मदन बामणे, माजी नगरसेवक सुनील बाळेकुंद्री, युवा समिती कार्याध्यक्ष सचिन केळवेकर, उपाध्यक्ष वासू सामजी, गुंडू कदम, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, खजिनदार विनायक कावळे, तसेच सुरज कुडूचकर, किरण हुद्दार, सागर सावगावकर, आकाश भेकणे, विकास भेकणे आदी उपस्थित होते.
