बेळगाव, दि. 13 : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ‘कूलिंग ऑफ’ नियमांनुसार नागरी सहकारी बँकांमधील सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांवर नवीन निर्बंध लागू होणार असून, या कालावधीत घेतलेले काही निर्णय कायदेशीर अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमध्ये काही संचालक दशकाहून अधिक काळ पदावर आहेत. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर अशा संचालकांच्या पात्रतेची तपासणी सुरू होणार आहे.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संचालकाला किमान तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी पाळावा लागणार आहे. या काळात त्यांना बँकेच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेत किंवा संचालक मंडळाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, कूलिंग ऑफ कालावधीत असलेल्या संचालकांनी बैठकींमध्ये सहभाग घेतल्यास किंवा महत्त्वाच्या निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या केल्यास त्या निर्णयांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. याचा परिणाम कर्जमंजुरी, मोठे आर्थिक व्यवहार, भरती प्रक्रिया आणि इतर धोरणात्मक निर्णयांवर होण्याची शक्यता आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या नियमामुळे दीर्घकाळ एकाच गटाचे वर्चस्व असलेल्या संस्थांमध्ये नवीन नेतृत्वाला संधी मिळू शकते. तसेच संस्थांच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्यास मदत होईल.
