कर्नाटकात अन्याय, महाराष्ट्रात उपेक्षा; सीमावासीयांच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळल्याची भावना
बेळगाव :
सीमाप्रश्नासाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या सीमावासीयांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान सीमाप्रश्न मांडण्यासाठी गेलेल्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिवसभर स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आल्याने महाराष्ट्र सरकार, प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमित शहा यांना सीमाप्रश्नाचे निवेदन देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी समितीने अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधून भेटीची मागणी करण्यात आली होती. सर्व स्तरांतून सकारात्मक संकेत आणि आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्षात सीमावासीयांच्या पदरी फक्त उपेक्षा आणि अडवणूकच आली.
कोल्हापूरकडे निघालेल्या कार्यकर्त्यांना हत्तरगी टोलनाक्यावरच रोखण्यात आले. कोल्हापूर पोलिसांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यानंतरही कार्यकर्त्यांनी हार न मानता विविध मार्गांनी कोल्हापूर गाठले. तेथे पोहोचल्यानंतरही पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करत सभास्थळापर्यंत जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कार्यकर्त्यांनी थेट धाव घेत अमित शहा यांची भेट घडवून आणण्याची विनंती केली. त्यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची भावना निर्माण झाली होती. पण काही वेळातच पोलिसांनी सभास्थळाकडे जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध केले. सभेमध्ये पोहोचून संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही नंतर ताब्यात घेण्यात आले.
विशेष म्हणजे, सीमावासीयांना कर्नाटक प्रशासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्राने ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा असताना यावेळी महाराष्ट्र पोलिसांनीच सीमाप्रश्न मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रोखल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. “कर्नाटकात दडपशाही आणि महाराष्ट्रातही उपेक्षा, मग सीमावासीयांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?” असा संतप्त सवाल सीमा भागातून उपस्थित केला जात आहे.
सीमाप्रश्नासाठी नियुक्त तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष धनंजय माने यांनीही कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याचे टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सीमाप्रश्नावर नेमकेपणाने भूमिका घेण्याऐवजी मौन धारण करण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सीमावासीयांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी त्यांनाच रोखण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर महाराष्ट्रातील नेते सीमाप्रश्नासाठी किती गंभीर आहेत, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. मात्र या सर्व घटनांनंतरही समिती कार्यकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला असून, सीमालढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
“आम्हाला अडवू शकता, स्थानबद्ध करू शकता; पण सीमावासीयांचा आवाज दाबू शकत नाही,” अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. सीमा प्रश्नाचा न्याय्य तोडगा निघेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
