एका सोशल मीडिया पेजच्या माध्यमातून वारंवार भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न; व्यावसायिक आणि नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप, संतप्त मराठी भाषिकांचा प्रशासनाला सवाल!
बेळगाव : बेळगाव शहरातील भाषिक सलोखा बिघडविण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत असल्याचा आरोप होत असताना, मराठी भाषिकांविरोधात आक्षेपार्ह मजकूर आणि चिथावणीखोर पोस्ट प्रसारित करणाऱ्या ‘belagavika’ या सोशल मीडिया पेजवर प्रशासन कारवाई करणार तरी कधी? की प्रशासन एका सोशल मीडिया पेजच्या इशाऱ्यावर चालते? असा संतप्त सवाल मराठी भाषिक नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
बेळगाव हे विविध भाषा आणि संस्कृतींचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, काही सोशल मीडिया पेजवरून सातत्याने मराठी भाषिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः ‘belagavika’ या पेजवरून बेळगावमधील मराठी भाषिक नागरिक, व्यावसायिक आणि त्यांच्या सामाजिक उपक्रमांना लक्ष्य करून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.
यापूर्वीही या पेजवरून काही व्यावसायिक आणि नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे, तसेच धमकीवजा संदेश आणि पोस्टच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. नुकत्याच घडलेल्या मराठी व्यावसायिक कपिल भोसले यांच्याशी संबंधित प्रकरणामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एका मराठी व्यावसायिकाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप होत असताना, अशा प्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का?
एका बाजूला भाषिक सलोखा राखण्याचे आवाहन आणि दुसऱ्या बाजूला चिथावणीखोर पोस्टकडे दुर्लक्ष?
सामान्य नागरिकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त होताना कायद्याच्या चौकटीचे पालन करणे अपेक्षित आहे. मग सोशल मीडिया पेजच्या माध्यमातून कोणत्याही भाषिक समाजाला लक्ष्य केले जात असेल, धमक्या दिल्या जात असतील किंवा दोन समाजांत तेढ निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरणारा मजकूर प्रसारित होत असेल, तर त्याची चौकशी करण्यास प्रशासनाला अडचण काय?
पोलीस प्रशासनाने या पेजवरील संबंधित पोस्ट, त्यामागील व्यक्ती आणि वारंवार होत असलेल्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाच्या मौनामुळे संताप वाढतोय!
वारंवार तक्रारी होऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली, तर प्रशासनावरील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठी भाषिकांना वारंवार लक्ष्य केले जात असल्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही.
प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून अशा प्रकारांना आळा घालावा. अन्यथा, कायदेशीर मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचा इशारा संतप्त मराठी नागरिकांकडून दिला जात आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट करावे – बेळगावमध्ये कायद्याचे राज्य चालते की सोशल मीडिया पेजच्या दबावाचे? मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार की प्रत्येक वेळी त्यांनाच लक्ष्य केले जाणार?
