बेळगाव : तब्बल २३ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर संरक्षण मंत्रालयाने बेळगावातील युनियन जिमखानाच्या ताब्यात असलेली सुमारे ६.५० एकर संरक्षण जमीन गुरुवार, १६ जुलै रोजी पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली आहे. संरक्षण इस्टेट कार्यालय, कर्नाटक सर्कल, बंगळुरू यांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती देण्यात आली.
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, युनियन जिमखानाचा भाडेपट्टा २००२ मध्ये संपुष्टात आला होता. त्यानंतरही संबंधित जागा अनधिकृतरित्या ताब्यात असल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. ६ एप्रिल २०२६ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने युनियन जिमखानाची याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकार व संरक्षण मंत्रालयाच्या बाजूने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ जुलै रोजी बेदखल कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई संरक्षण इस्टेट अधिकारी दिव्या एस. होसूर यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. यावेळी संरक्षण इस्टेट संघटना, शहर पोलीस आयुक्तालय, पोलीस दल, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर (MLIRC) यांच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले.
कारवाईदरम्यान परिसर शांततेत ताब्यात घेण्यात आला. संबंधित मालमत्तेला सील करून सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने जमीन पुन्हा भारत सरकारच्या कायदेशीर ताब्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर व वेळेत कारवाई करण्याची आपली भूमिका यापुढेही कायम राहील, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
