महाराष्ट्रात सीमावासीयांच्या पाठीशी असल्याचा दावा; कर्नाटकात पक्षविस्तारासाठी कन्नडचा पुरस्कार
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर सातत्याने मराठी भाषिकांच्या पाठीशी असल्याची भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर आता दुटप्पी राजकारणाचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्रात सीमावासीयांना न्याय मिळावा, मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, अशी भूमिका मांडणाऱ्या शिवसेनेने कर्नाटकात मात्र पक्ष विस्तारासाठी पूर्णपणे कन्नड अस्मितेची भूमिका स्वीकारल्याने सीमाभागातील मराठी जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिवसेना कर्नाटक पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत जिल्हा परिषद आणि तालुका पंचायत निवडणुका स्वबळावर लढविण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर कन्नड भाषा जतन आणि संवर्धनासाठी विशेष मोहीम राबविणे, कन्नडेतर उद्योग-व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्यांना कन्नड शिकविण्यासाठी 100 स्वयंसेवक कन्नड शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय कन्नड भाषेचा प्रचार-प्रसार वाढविण्यावरही भर देण्यात आला.
या निर्णयांमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी भूमिका घेणारी शिवसेना कर्नाटकात मात्र कन्नड अस्मितेच्या नावाखाली पक्ष विस्ताराचे राजकारण करत असल्याचा आरोप होत आहे.
सीमाभागात अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी भाषिक संघटना मराठी भाषा, संस्कृती आणि सीमाप्रश्नासाठी संघर्ष करत आहेत. अशा वेळी शिंदे गटाशी संबंधित शिवसेनेने कर्नाटकात कन्नड संवर्धनाची भूमिका घेतल्याने मराठी भाषिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महाराष्ट्रातील राजकारण आणि कर्नाटकातील पक्ष विस्तार यासाठी वेगवेगळ्या भूमिका घेण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेची बाजू मांडायची आणि कर्नाटकात कन्नड अस्मितेच्या माध्यमातून राजकीय पाय रोवण्याचा प्रयत्न करायचा, अशी ही रणनीती असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सीमावासीयांच्या भावना लक्षात घेता हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, शिवसेना नेतृत्वाने याबाबत आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी मराठी भाषिकांकडून होत आहे. महाराष्ट्रात सीमाभागातील मराठी जनतेला पाठिंबा देत असताना कर्नाटकात कन्नड प्रचारासाठी निर्णय घेणे ही परस्परविरोधी भूमिका असल्याची टीका विविध स्तरांतून होत आहे.
दरम्यान, शिवसेना कर्नाटक पक्षाकडून या निर्णयामागील भूमिका आणि त्याचा सीमाप्रश्नाशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर पुढील काळात राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
