बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा करावा आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्याय थांबवण्यासाठी सक्रिय हस्तक्षेप करावा, अन्यथा २९ जून २०२६ रोजी मुंबई येथे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण,सीमाप्रश्न तज्ञ समिती अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने अशा प्रमुख नेत्यांना निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात सर्वपक्षीय एकजूट निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकारिणी बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. बैठकीत सीमाप्रश्नासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समिती, विधिज्ञ समिती आणि तज्ज्ञ समितीच्या बैठका गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि कायदेशीर मांडणी मजबूत करण्यासाठी या समित्यांच्या बैठका महत्त्वाच्या असल्याचे नमूद करण्यात आले.
समितीच्या निवेदनानुसार, सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून सातत्याने अन्याय, दडपशाही आणि विनाकारण कारवाया होत आहेत. मराठी भाषिकांवर गुन्हे दाखल करणे, प्रशासनाकडून त्रास देणे आणि मराठी अस्मितेशी संबंधित विषयांवर दबाव निर्माण करण्याचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदने, पत्रव्यवहार आणि विविध माध्यमांतून पाठपुरावा करूनही अपेक्षित हालचाल होत नसल्याने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. २९ जून रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या धरणे आंदोलनात सीमाभागातील मराठी बांधवांसह महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
