बेळगाव : ग्रामीण कामगार संघटना (GRACOOS) रायचूर व महिला ग्राम परिषद प्रतिनिधींनी आज जिल्हाधिकारी बेळगाव यांना निवेदन सादर करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत निर्माण झालेल्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्याची मागणी केली.
संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, एप्रिल २०२५ पासून वारंवार पत्रव्यवहार, फोन आणि प्रत्यक्ष भेटीद्वारे जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधूनही अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. मजुरांना एक आठवडा काम मिळाल्यानंतर पुन्हा महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागते, त्यामुळे कुटुंबांना आर्थिक फटका बसत आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत —
जॉब कार्डधारकांचे KYC विशेषतः अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावे, रोजगार हमी अंतर्गत कुटुंबाला किमान २०० दिवसांचे काम मिळावे, मजुरांचे किमान वेतन ₹४०० प्रतिदिन करण्यात यावे, तसेच कामकाजात सातत्य ठेवावे. तसेच मंडळातील गैरप्रकार आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारे मनमानी हस्तलिखित नोंदी थांबवाव्यात अशीही मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, दुसऱ्या निवेदनात संघटनेने दारूबंदी संदर्भात गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सरकारने दारू दुकानांच्या परवान्याबाबत महिला ग्राम परिषदेच्या संमतीची तरतूद पुन्हा लागू करावी, कारण ती २०१६ मध्ये काढून टाकण्यात आली होती. तसेच गावागावात बेकायदेशीर दारू विक्री वाढल्यामुळे युवक वर्गावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
संघटनेने मागणी केली की प्रत्येक गावात महिला दक्षता समित्या स्थापन करून त्यांना अर्ध-न्यायिक अधिकार दिले जावेत, जेणेकरून अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण आणता येईल. गेल्या दहा वर्षांत पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडे अनेकदा तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप संघटनेने केला.
या दोन्ही मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बेंगळुरू येथे राज्यभरातील हजारो महिला अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
