बेळगाव : काळादिनाच्या निषेध मोर्चात हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिक सहभागी होऊन मराठी जनशक्तीचे दर्शन घडवल्यानंतर आता काही कन्नड संघटनांनी मराठी व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. लोकशाही मार्गाने आपला निषेध व्यक्त करणाऱ्या मराठी भाषिकांना थेट उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्या व्यवसायावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने बेळगावच्या वातावरणात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे.
बेळगावमध्ये सातत्याने भाषिक वाद निर्माण करणाऱ्या एका कन्नड संघटनेने आपल्या सोशल मीडिया पेजवरून मराठी व्यापारी आणि मराठी भाषिक नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या पोस्ट केल्या आहेत. मराठी व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही या पेजवरून करण्यात आले आहे. काळादिनाच्या निषेध मोर्चात सहभागी झालेल्या मराठी बांधवांना अशा प्रकारे लक्ष्य करणे म्हणजे त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया मराठी समाजातून उमटत आहे.
विशेष म्हणजे विराट हॉटेलचे मालक कपील भोसले हे काळादिनाच्या मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाविरोधातही सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यांना प्रशासनाकडून फोन करून धमकावण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एखाद्या नागरिकाने आपल्या भाषिक अस्मितेसाठी आयोजित निषेध मोर्चात सहभागी व्हावे आणि त्याची किंमत त्याला आपल्या व्यवसायातून मोजावी लागावी, ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे.

पोलिस प्रशासनाचा दुहेरी न्याय का?
सोशल मीडियावरील एखाद्या पोस्टमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता दिसताच तातडीने दखल घेणारे पोलिस प्रशासन या कन्नड संघटनेच्या सोशल मीडिया पोस्टबाबत कोणती भूमिका घेणार? मराठी भाषिकांच्या पोस्टवर कारवाई करण्यासाठी तत्पर असणाऱ्या प्रशासनाला मराठी व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या पोस्ट दिसत नाहीत का? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
शहरातील शांतता आणि सामाजिक सलोखा राखण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची आहे. त्यामुळे भाषिक तेढ निर्माण करणाऱ्या, व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करणाऱ्या आणि समाजामध्ये द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्टची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही संघटनेला किंवा भाषिक गटाला झुकते माप मिळता कामा नये.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी आता गप्प बसू नये!
या संपूर्ण प्रकरणात मराठी भाषिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. मराठी व्यापाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असताना समितीच्या नेत्यांनी केवळ निषेध नोंदवून थांबता कामा नये. प्रशासनाची भेट घेऊन संबंधित सोशल मीडिया पोस्टचा मुद्दा ठामपणे मांडावा आणि मराठी व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी मागावी.
बेळगावमध्ये वारंवार भाषिक वाद निर्माण करून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांना प्रशासनाने वेळीच लगाम घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा घटनांमुळे शहरातील सामाजिक सलोखा आणि व्यापारी वातावरण बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठी समाजाने आता वज्रमूठ आवळावी!
काल काळादिनाच्या निषेध मोर्चात मराठी भाषिकांनी दाखवलेली एकजूट केवळ मोर्चापुरती मर्यादित राहता कामा नये. आज एखाद्या मराठी व्यापाऱ्याला लक्ष्य केले जात असेल, तर उद्या दुसऱ्या व्यापाऱ्याचीही अशीच कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे कपील भोसले असोत किंवा अन्य कोणताही मराठी व्यापारी, त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण मराठी समाजाने ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे.
मराठी व्यापाऱ्यांवर बहिष्काराचे आवाहन करून त्यांना आर्थिक नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने उत्तर दिले पाहिजे. कोणत्याही समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर प्रतिहल्ला किंवा बहिष्काराचे आवाहन न करता मराठी व्यावसायिकांना पाठिंबा देणे, त्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आणि अन्यायाविरोधात संघटित आवाज उठवणे हीच खरी एकजूट ठरेल.
काळादिनाच्या मोर्चात मराठी जनशक्तीचे दर्शन घडले, आता मराठी व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून तीच एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. मराठी माणसाच्या अस्मितेला, सन्मानाला आणि व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा ठाम संदेश लोकशाही मार्गाने देण्याची गरज आहे. आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आणि पोलिस प्रशासन या गंभीर प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण मराठी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
