बेळगाव :
कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या GPSTR / PSTR / HSTR शिक्षक भरतीच्या कॅडर अँड रिक्रूटमेंट (C&R) मसुदा नियमांवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, सीमाभागने आक्षेप नोंदविला आहे. या संदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, बंगळुरू यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित मसुद्यातील काही तरतुदी सीमाभागातील मराठी माध्यमातील डी.एड. व बी.एड. उमेदवारांवर अन्याय करणाऱ्या असून, त्या अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास हजारो पात्र उमेदवार रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहतील.
समितीने मराठी भाषा प्राविण्य चाचणीचा समावेश, शिक्षक भरती परीक्षा मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत घेणे, तसेच मराठी माध्यम शाळांसाठी नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांची मराठी भाषेतील पात्रता तपासण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, पदवी अभ्यासक्रमातील सलग तीन वर्षे दोन ऐच्छिक विषयांचा निकष रद्द करावा, शिवाजी विद्यापीठासह मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमातील फरक लक्षात घेऊन पात्रतेचे निकष बदलावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दीर्घकाळ शिक्षक भरती न झाल्यामुळे उमेदवारांचे नुकसान झाल्याने ३ ते ५ वर्षांची अतिरिक्त वयोमर्यादा शिथिलता द्यावी, तसेच डी.एड. आणि बी.एड. पात्रतेला केवळ २ टक्के वेटेज देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून त्यात वाढ करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
विज्ञान शिक्षक भरतीसाठी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री अनिवार्य करण्याऐवजी CBZ, PCMB आणि इतर मान्यताप्राप्त विज्ञान शाखांतील उमेदवारांनाही पात्रता द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
मराठी भाषिक सीमाभागातील नागरिक हे घटनात्मक मान्यता प्राप्त भाषिक अल्पसंख्याक असल्याने शिक्षक भरतीचे नियम अंतिम करताना त्यांच्या शैक्षणिक व रोजगाराच्या हक्कांचे संरक्षण करावे आणि मसुदा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने सरकारकडे केली आहे.
