मराठीतील एसआयआर गणना अर्जांबाबत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची दखल; कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश

मराठीतील एसआयआर गणना अर्जांबाबत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची दखल; कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश

बेळगाव : विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना (Enumeration) अर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात आयोगाने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील एसआयआर गणना अर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

यासंदर्भात केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयाने १३ जुलै २०२६ रोजी कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) तक्रारीची दखल घेत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. तसेच, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती तक्रारदारास देऊन त्याची प्रत आयोगाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

युवा समितीने आपल्या निवेदनात नमूद केले होते की, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या १६ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या निर्देशांनुसार बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादी, अर्ज, फॉर्म, सूचना तसेच निवडणुकीशी संबंधित सर्व साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार फेरनिरीक्षण प्रक्रियेत केवळ कन्नड भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध करून दिल्याने मराठी भाषिक मतदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले होते.

या विषयावर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, बेळगाव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांनी तहसीलदारांकडे मराठी भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी निवेदनेही सादर केली होती.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश हे मराठी भाषिक मतदारांच्या घटनात्मक व भाषिक अधिकारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. त्यामुळे आता कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील गणना अर्ज, मतदार यादी आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, तसेच भारतीय निवडणूक आयोगाच्या १६ सप्टेंबर २००८ च्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केली आहे.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =

error: Content is protected !!