मराठी शाळांतील कन्नड सक्तीवर केंद्र सरकारची दखल; कर्नाटक सरकारला तातडीच्या कारवाईचे निर्देश

मराठी पाठ्यपुस्तकांचा तुटवडा, भाषिक हक्कांचे उल्लंघन; महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे पत्र:

बेळगाव :
बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व भाषिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मराठी शाळांमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती आणि मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकांचा अभाव याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेत कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तातडीने आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव व प्रभारी उपआयुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ९ जून व १५ जून २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

पत्रानुसार, बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व भाषिक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून, भारतीय संविधानातील कलम ३५०अ अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने या प्रकरणात तातडीने योग्य ती कारवाई करावी, असे कर्नाटक सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासोबतच, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदार महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीला देण्याबरोबरच त्याची प्रत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयालाही पाठविण्याचे आदेश पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.

केपीएस शाळांमध्ये अजूनही मराठी पुस्तके नाहीत

बेळगाव, खानापूर आणि निपाणी येथील प्रत्येकी एका शाळेला केपीएस (KPS) शाळेचा दर्जा देऊन त्या द्विभाषिक माध्यमातून सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पाठ्यपुस्तके अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने याबाबत निवेदन दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पुस्तके लवकर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळालेली नाहीत.

यामुळे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर तरी तातडीने मराठी पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ववत सुरू ठेवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केली आहे.

या प्रकरणात केंद्र सरकारने संविधानातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा दाखला देत कर्नाटक सरकारकडे अहवाल मागविल्याने, सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.