APMC आणि सिद्धगौडा मोदगी यांच्या दोन रिट याचिका फेटाळल्या; विरोधी पक्षांवर ₹२५ हजार खर्च, २७ जुलै रोजी KAT समोर पहिली सुनावणी
बेळगाव, दि. १४ जुलै : जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मर्चंट असोसिएशनच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला सोमवारी महत्त्वपूर्ण यश मिळाले. धारवाड येथील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरणातील विलंब (Delay) माफ (Condone) करत पुढील सुनावणीचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी गुणवत्तेच्या (Merits) आधारे कर्नाटक अपिलेट ट्रिब्युनल (KAT) समोर होणार आहे.
आज सायंकाळी सुमारे ४.४५ वाजता सुरू झालेल्या सुनावणीत जवळपास दीड तास दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद झाला. जय किसान असोसिएशनच्या वतीने चार वकिलांनी न्यायालयासमोर प्रभावी बाजू मांडत गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या विलंबाच्या मुद्द्यावर सविस्तर युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने विलंब माफ करत प्रकरण पुढे चालविण्यास परवानगी दिली. तसेच, एपीएमसी, बेळगाव आणि श्री. सिद्धगौडा मोदगी यांनी दाखल केलेल्या दोन रिट याचिका फेटाळून लावत विरोधी पक्षांवर ₹२५ हजारांचा खर्चही आकारला.
याशिवाय, प्रकरणाचा अंतिम निकाल गुणवत्तेच्या आधारे व्हावा, यासाठी हे प्रकरण कर्नाटक अपिलेट ट्रिब्युनल (KAT) कडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. KAT समोर या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
या निर्णयामुळे जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटशी संबंधित कायदेशीर लढ्याला नवी दिशा मिळाल्याची प्रतिक्रिया असोसिएशनने व्यक्त केली. या लढ्यात सातत्याने साथ देणाऱ्या कायदेशीर टीम, सर्व सदस्य, शेतकरी, व्यापारी, समर्थक आणि हितचिंतकांचे असोसिएशनने आभार मानले.
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “एकजूट, जिद्द आणि विश्वास यांच्या बळावर आजपर्यंतचा महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला आहे. न्याय मिळेपर्यंत सर्वांनी अशाच एकजुटीने उभे राहावे,” असे आवाहन करण्यात आले.
