बेळगाव : सीमाभागातील तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिकांना भारताच्या संविधानानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून मिळणारे हक्क आणि संरक्षण प्रभावीपणे लागू व्हावे, या मागणीसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाची तयारी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होती.
मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत प्रशासनाने या मोर्चाला परवानगी नाकारली. याबाबतचे लेखी पत्रही महाराष्ट्र एकीकरण समितीला देण्यात आले होते. प्रशासनाच्या निर्णयाचा मान राखत समितीने मोर्चाला स्थगिती दिली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येऊन आपली भूमिका आणि मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.
मराठी भाषिकांच्या मते, भारताच्या संविधानातील कलम २९ आणि ३५०(अ) नुसार भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि शिक्षणासंदर्भातील अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या घटनात्मक अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेली मागणी पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत होती. त्यामुळे अशा मागणीकडे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नसल्याची भावना मराठी समाजातून व्यक्त होत आहे.
याउलट, भारतीय संविधानाचा अभ्यास नसलेल्या कन्नड रक्षण वेदिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक मागणीला ‘देशद्रोह’ असे संबोधत तीव्र विरोध दर्शविला. मराठी समाजाच्या म्हणण्यानुसार, मूठभर कार्यकर्त्यांच्या बळावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने करण्यात आली असून त्यातून त्यांची राजकीय आणि बौद्धिक दिवाळखोरीच उघड झाली आहे.
विशेष म्हणजे, प्रशासनाची परवानगी नसताना कन्नड रक्षण वेदिकेकडून मोर्चा काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे बेळगावचे सामाजिक आणि भाषिक वातावरण गढूळ करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या अशा संघटनांवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी मराठी भाषिक नागरिकांकडून होत आहे.
मराठी समाजाचा मुख्य प्रश्न असा आहे की, मराठी भाषिकांच्या शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मागण्यांसाठी आयोजित मोर्चाला कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी नाकारली जाते, मात्र त्याच निकषांवर कन्नड संघटनांच्या हालचालींवर कोणताही प्रकारचा आळा का घातला जात नाही? कायदा सर्वांसाठी समान असताना प्रशासनाची भूमिका वेगळी का दिसते, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
आता या प्रकरणात प्रशासन कोणती पावले उचलते आणि परवानगीशिवाय मोर्चा काढल्याच्या आरोपांची दखल घेते का, याकडे सीमाभागातील मराठी नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेतूनच कायद्याच्या अंमलबजावणीत समानता आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार असल्याची प्रतिक्रिया मराठी समाजातून व्यक्त होत आहे.
