सीमाभागातील अन्यायाविरोधात युवा समितीचा तज्ञ समितीकडे जाब – मराठी समाजाची हाक न्यायासाठी

सीमाभागातील अन्यायाविरोधात युवा समितीचा तज्ञ समितीकडे जाब – मराठी समाजाची हाक न्यायासाठी

बेळगाव प्रतिनिधी :

सीमाभागात सातत्याने होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवा समितीच्या शिष्टमंडळाने तज्ञ समितीसमोर आपली भूमिका मांडली. गेल्या सत्तर वर्षांपासून कर्नाटकी सरकार व प्रशासनाकडून मराठी भाषिकांवर भाषिक अत्याचार होत असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.

युवकांनी निदर्शनास आणून दिले की, केवळ कन्नड भाषेची सक्तीच केली जात नाही तर लोकशाही मार्गाने दिलेले भाषिक हक्कही डावलले जात आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते व कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना दडपण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. अलीकडील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ‘जय जय महाराष्ट्र’ हे गीत लावल्याप्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला, तसेच महानगर पालिकेत मराठीची मागणी केल्यामुळे नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याची हालचाल सुरू असल्याचे उदाहरणही समितीसमोर मांडण्यात आले.

बेंगळुरू येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर बेळगावात निदर्शने करणाऱ्या शिवभक्तांवर अन्याय्य गुन्हे दाखल करण्यात आले. काहींना तब्बल चाळीस ते पंचेचाळीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला, तसेच त्यांना ‘हिस्ट्रीशीटर’ यादीत टाकून प्रत्येक सणासुदीच्या वेळी गुन्हेगाराची वागणूक दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

या संदर्भात समाजमाध्यमावर आवाज उठवल्यामुळे युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना हद्दपारीची नोटीस बजावून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचेही युवकांनी स्पष्ट केले.

डिसेंबर 2022 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तीन-तीन मंत्र्यांची समन्वयक समिती नेमली होती. मात्र, या समितीची अद्याप एकही बैठक न झाल्याने भाषिक अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे शिष्टमंडळाने तक्रारीत म्हटले.

शिवरायांबाबत सोशल मीडियावर घाणेरड्या कमेंट्स व बदनामी केली जात असून, तक्रार करूनही कर्नाटकी सरकार कारवाई करत नाही, उलट विकृत प्रवृत्तीच्या संघटनांना पाठीशी घालत असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे आयुक्त बेळगावात आले तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या सूचना देऊन गेले होते, पण त्या केवळ कागदापुरत्याच राहिल्या आहेत.

बेळगावचा प्रलंबित सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने मांडून मराठी समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी तज्ञ समितीने ठोस पावले उचलावीत, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली.

या शिष्टमंडळात अशोक घगवे, राजू पाटील, सूरज जाधव, साईराज कुगजी, दिगंबर खांबले आदी उपस्थित होते.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 14 =

error: Content is protected !!