सुवर्ण विधानसौधातील हिवाळी अधिवेशनासाठी १० दिवसांसाठी २१ कोटींचा खर्च ?? सुरक्षा-भोजन व्यवस्थेवर भर.

बेळगाव : येथील सुवर्ण विधानसौधात 8 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या 14व्या हिवाळी अधिवेशनासाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षी 15 कोटी 30 लाख खर्च झाला होता. यंदा सुरक्षाव्यवस्था आणि भोजनव्यवस्थेवर अधिक खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अधिवेशनादरम्यान सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यासाठी यंदा 6000 हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत. मागील काही वर्षांत साधारणतः 4000 कर्मचारी नेमले जात असताना, अलीकडील नवी दिल्लीतील बाँबस्फोटानंतर सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिसांसाठी स्वतंत्रपणे 5 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.

भोजनव्यवस्था हीसुद्धा यंदाची ठळक वैशिष्ट्य ठरणार आहे. राज्याच्या विविध भागांतील पारंपरिक खाद्यपदार्थांचा समावेश करून मेनू अधिक समृद्ध करण्यात येणार आहे.जोंधळ्याची भाकरी, बाजरीची भाकरी , तांदळाची भाकरी, चपाती, तूप-भात, मसाले भात, साधा भात, तीन प्रकारची भाजी, तसेच कुंदा, करदंट, म्हैसूर श्री , हलवा, गुलाबजाम, रस्मलाई यांसारख्या सुमारे डझनभर मिठाई—अशी विस्तृत भोजनयोजना आखण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी रोज 5 लाख रुपये खर्च होत होता; यंदा तो खर्च जवळपास दुप्पट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

अधिवेशनादरम्यान येणाऱ्या मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, अधिकारी, पत्रकार, चालक आदींसाठी यावर्षी 4000 पेक्षा अधिक खोल्या शहरातील वेगवेगळ्या हॉटेल्स व लॉजमध्ये आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुवर्ण विधानसौधाच्या परिसरात कायमस्वरूपी विधायक निवासस्थान उभारल्यास वसतिगृह व वाहतूक खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, अशी मागणी स्थानिक संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.

2006 पासून बेळगावातील अधिवेशनांवर झालेला एकूण खर्च 169.6 कोटी रुपये झाला आहे.

दरम्यान, विधानसभेतील सभापती पिठाचे सुशोभीकरण, सजावट व दुरुस्तीसाठी गेल्या वर्षी 42.93 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. विधानपरिषदेच्या पिठाची फ्रेम बदलण्यासाठी 1.98 लाख, तर 14 मान्यवरांची चित्रे आणि ‘अनुभव मंडप’चे तैलचित्र तयार करण्यासाठी एकूण 67.67 लाख खर्च झाला आहे. 2023 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महापुरुषांच्या तैलचित्रांना तज्ज्ञांनी नकार दिल्यानंतर 2024 मध्ये नव्याने तैलचित्रांसाठी आणखी 28.49 लाख रुपये खर्च झाले.

माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी, “अधिवेशनाच्या मूळ उद्दिष्टांपेक्षा सुशोभीकरण, तैलचित्रे आणि अनावश्यक दुरुस्तींवर होणारा वाढीव खर्च चिंताजनक आहे,” अशी टीका केली.

एकूण 16 कोटी जिल्हा प्रशासन आणि 5 कोटी पोलीस विभाग असा मिळून 21 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च यंदाच्या अधिवेशनासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.