दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी १ नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागातील मराठी लोक काळा दिन म्हणून पाळणार आहेत. पण हा फक्त एखाद्या सीमावादाचा दिवस नाही — हा अन्यायाविरुद्ध मराठी मातीच्या आत्मसन्मानाचा जाहीर उच्चार आहे. कारण या दिवसामागे आहे सात दशकांची वेदना, अपमान, आणि मराठी जनतेच्या ओळखीवर झालेला निर्दयी आघात.
१९५६ साली भारतात राज्यांची भाषावार पुनर्रचना झाली. या प्रक्रियेत मराठी बहुल बेळगाव, कारवार आणि बिदरचा काही भाग महाराष्ट्रात न जाता कर्नाटकात — त्या वेळच्या म्हैसूर राज्यात — जोडण्यात आला. हा निर्णय मराठी भाषिकांसाठी धक्कादायक आणि असह्य होता. कारण बेळगाव हे शहर महाराष्ट्राशी इतिहास, संस्कृती आणि भाषेने अखंड जोडलेले आहे. त्यामुळेच १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झालेल्या या अन्यायाचा निषेध म्हणून सीमाभागातील मराठी जनतेने हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळायला सुरुवात केली.
बेळगाव संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग असावा, ही मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाली होती. १९४६ मध्येच बेळगावमध्ये संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेची पहिली मागणी झाली होती. तेव्हा ‘कर्नाटक’ राज्य अस्तित्वात नव्हते, आणि सीमाभाग पूर्णपणे मराठी भाषिक होता. त्यामुळे हा भाग महाराष्ट्रातच येईल, असा ठाम विश्वास सर्व मराठी लोकांत होता. मात्र, भाषिक प्रांतरचनेच्या वेळी या विश्वासाचा विश्वासघात झाला.
बेळगावचा मराठी वारसा यापेक्षा प्राचीन आहे. सहाव्या शतकातील हलशीच्या कदंब राजवंशापासून राष्ट्रकूट, रट्टा, यादव आणि नंतरच्या मराठा साम्राज्यापर्यंत हा परिसर मराठी भाषेशी एकरूप होता. अगदी आदिलशाही काळातही पर्शियनबरोबर मराठी ही अधिकृत व्यवहारभाषा होती. ब्रिटिशांनी तर या प्रदेशाला “सदर्न मराठा कंट्री” अशीच ओळख दिली होती.
बेळगाव जिल्ह्याची रचना देखील ऐतिहासिकदृष्ट्या विभाजात्मक आणि विवादात्मक राहिली आहे. ब्रिटिश काळात जिल्हा निर्मिती करताना जिल्ह्याचा पूर्व भाग कन्नड भाषिक तर पश्चिम भाग ठाम मराठी भाषिक असा तयार केला गेला. ही रचना ब्रिटिश प्रशासनाच्या सोयीसाठी करण्यात आली, पण त्यातूनच पुढे मराठी लोकसंख्येला दबवण्याची बीजे पेरली गेली. स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषतः भाषिक प्रांतरचनेनंतर कर्नाटक प्रशासनाने या रचनेचा फायदा घेत मराठी लोकसंख्येवर कन्नड वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
बेळगावच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९१६ मध्ये झालेलं ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पॉलिटिकल कॉन्फरन्स’चं १६वं अधिवेशन, ज्याचे अध्यक्ष होते दादासाहेब खापर्डे. याच वेळी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी ‘होमरूल लीग’ची सुरुवात बेळगावमधूनच केली — आणि ही घटना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात अजरामर ठरली. विशेष म्हणजे या अधिवेशनातील सर्व भाषणे आणि ठराव पूर्णपणे मराठीत पार पडले. हे बेळगावच्या मराठी अस्मितेचं ठळक उदाहरण आहे.
या भाषिक वास्तवावरूनच पुढे १९२६ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टला हस्तक्षेप करून निर्णय द्यावा लागला की, बेळगाव जिल्ह्यात न्यायालयीन कामकाजात कन्नडबरोबरच मराठी भाषा अनिवार्य ठेवावी. कारण जिल्ह्यातील मराठी भाषिक लोकसंख्या आणि व्यवहाराचा व्याप लक्षात घेता न्यायालयीन कामकाज फक्त कन्नडमध्ये होणे म्हणजे मराठी लोकांवर अन्याय ठरला असता. या निर्णयाने ब्रिटिश काळातसुद्धा बेळगाव मराठी अस्मितेचं मान्य केंद्र असल्याचं अधोरेखित झालं.
शिक्षणक्षेत्रातदेखील बेळगावचा पाया पूर्णपणे मराठी आहे. १८३० मध्ये स्थापन झालेली बेळगावची पहिली शाळा ही मराठी शाळा होती. धारवाड जिल्ह्यातील पहिली शाळाही मराठीच होती. या शाळांमधून पुढे मराठी संस्कृती, ज्ञान आणि अभिमानाचे बीज पेरले गेले.
१९२४ साली बेळगावमध्ये झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनात महात्मा गांधी अध्यक्ष होते. त्या वेळी काही कन्नड नेत्यांनी मराठी भागात हे अधिवेशन होऊ नये, असा विरोध केला होता, परंतु गंगाधरराव देशपांडे यांच्या अट्टाहासामुळे मराठी जनतेने देशहितासाठी अधिवेशनाला पाठिंबा दिला. गांधीजींचे भाषण दोन्ही भाषांमध्ये — मराठी आणि कन्नड — छापले गेले. त्यावेळी काँग्रेसने भाषिक न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण नंतर त्याच काँग्रेसनेच मराठी सीमाभागाला न्याय नाकारला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात बेळगावमध्ये दोन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने (१९२९ आणि १९४६) पार पडली. १९४६ च्या संमेलनात गं.त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली “मुंबई, बेळगाव आणि कारवार मिळून संयुक्त महाराष्ट्र व्हायलाच हवा” असा ऐतिहासिक ठराव मंजूर झाला. यावरून मराठी लोकांच्या मनात संयुक्त महाराष्ट्राची भावना किती खोलवर रुजलेली होती, हे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यानंतर देखील 1951 मध्ये कारवार येथे तर 2000 साली पुन्हा बेळगाव मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरवले गेले हा या भागातील मराठी भाषेचे वर्चस्व असल्याचा आणखीन एक पुरावा.
राज्य पुनर्रचना आयोगाने “प्रशासकीय कारणांमुळे” बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात केला. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालामध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो पण अहवालात कुठेही “बेळगाव कन्नडबहुल आहे” असा उल्लेख नव्हता. हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतला गेला, आणि मराठी लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशाला जबरदस्तीने कर्नाटकात ढकलण्यात आले.
या निर्णयाने मराठी माणसाच्या मनावर खोल जखम उमटली. त्यांच्या मातृभाषेवर, संस्कृतीवर आणि ओळखीवर अन्यायाचा काळा डाग उमटला. म्हणूनच १ नोव्हेंबर १९५६ पासून सीमाभागातील मराठी जनता हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळत आली आहे — एका मराठी आत्म्याचा, स्वाभिमानाचा आणि अस्मितेच्या संघर्षाचा प्रतीक म्हणून.
आज सत्तर वर्षांनंतरही ती वेदना जिवंत आहे. बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बिदर — या सर्व भागातील मराठी लोक आजही एकच घोष करतात —
“आम्ही मराठी आहोत, आणि बेळगाव महाराष्ट्रातच असायला हवे!”
१ नोव्हेंबरचा काळा दिन हा फक्त आंदोलनाचा दिवस नाही — तो मराठी अस्मितेच्या अखंड ज्योतीचा, अन्यायाविरुद्धच्या धगधगत्या ज्वालेचा आणि सत्यासाठी झगडणाऱ्या मराठी आत्म्याच्या बंडखोर ओळखीचा प्रतीक आहे.
कारण बेळगाव हे केवळ एक शहर नाही — ते महाराष्ट्राच्या आत्म्यात कोरलेले इतिहासाचे गर्जन आहे.
