बेंगळुरू / बेळगाव प्रतिनिधी :
कर्नाटकात होणाऱ्या आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. लिंगायत समाजाच्या सर्वोच्च संघटनेने समाजातील सर्व सदस्यांना या सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख हिंदू म्हणून नोंदवू नये, त्याऐवजी ‘वीरशैव-लिंगायत’ म्हणून नोंदवावी, असे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
लिंगायत समाजाचा मुद्दा आधीपासूनच संवेदनशील मानला जातो. या समाजाचा एक मोठा घटक स्वतःला हिंदूंपासून स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यांचा दावा आहे की लिंगायत हे वेगळे धार्मिक गट असून त्यांना स्वतंत्र ओळख मिळाली पाहिजे.
जातीय जनगणनेआधीच पत्रक जाहीर
कर्नाटकमध्ये २२ सप्टेंबरपासून जातीय जनगणना सुरू होत आहे. त्याआधीच वीरशैव-लिंगायत महासभेने अधिकृत पत्र जारी करून समाजातील लोकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली आणि राहुल गांधी तसेच AICCच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकार हे सर्वेक्षण करत असून, तीन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भाजपच्या गणितावर परिणाम?
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर लिंगायत समाजाने स्वतंत्र धार्मिक ओळख नोंदवली, तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम भाजपवर होऊ शकतो. भाजपची सर्वात मोठी ताकद हिंदू मतदारसंघात आहे. मात्र, लिंगायत समाज वेगळा नोंदवला गेला, तर या ‘हिंदू व्होट बँके’वर फटका बसण्याची शक्यता आहे.
लिंगायतांची लोकसंख्या किती?
मागील अहवालानुसार कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाची लोकसंख्या ११ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, समाजनेते या आकड्याला विरोध करत असून प्रत्यक्षात लोकसंख्या १७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा दावा करतात. उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख नेते एम. बी. पाटील आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी या आकडेवारीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केवळ प्रशासकीय उपक्रम न राहता, त्याचे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वीरशैव-लिंगायत समाजाने स्वतंत्र धार्मिक ओळख अधोरेखित केल्यास कर्नाटकातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो.
