मराठी भाषकांसाठी सीमाभाग ही केवळ एक भौगोलिक संकल्पना नव्हे, तर ती एक संस्कृतिक, भाषिक आणि भावनिक नाळ आहे. ही भूमी म्हणजे हजारो मराठी माणसांचे स्वप्न, स्वातंत्र्यलढ्याचे स्मरण, साहित्याची परंपरा आणि शिवछत्रपतींच्या शौर्याचा वारसा. परंतु गेल्या शतकभरात या भूमीवर मराठी माणसाची अस्मिता जाणीवपूर्वक आणि संगनमताने पुसण्याचा कट रचला गेला आहे. याचे स्वरूप इतके सूक्ष्म, योजनाबद्ध आणि धोरणात्मक आहे की अनेकांना ही प्रक्रिया सामान्य बदल वाटू शकते, पण वास्तवात हा एक घातक सांस्कृतिक आक्रमणाचा भाग आहे.
ब्रिटिश काळात बेळगाव, खानापूर, निपाणी, चिकोडी, आथणीसारखे भाग हे बॉम्बे प्रेझिडेन्सीचा भाग होते. महसूल नोंदी, जमीन अभिलेख, न्यायालयीन कामकाज, शालेय शिक्षण — सर्व काही मराठी भाषेत चालत होते. १९१५ पूर्वी बेळगाव शहरातील शहर सर्वेक्षण आणि नकाशे देखील मराठीतच तयार केले गेले. पण याच काळात ब्रिटिश प्रशासनाने पहिल्यांदा शहर सर्व्हेमधील नोंदी कन्नडमध्ये लिहिण्यास सुरुवात केली. ही सुरुवात साधी वाटावी अशी होती, पण त्यातून पुढील शंभर वर्षांतील भाषिक बदलाचा धागा विणला गेला. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनंतर जेव्हा सीमाभाग कर्नाटकात गेला, तेव्हा या कन्नडीकरणास अधिकृत आणि आक्रमक पाठबळ मिळाले.
शासनाने सर्वप्रथम शिक्षण क्षेत्रात ही घुसखोरी केली. मराठी भाषिक बहुल गावांमध्ये कार्यरत असलेल्या उत्तम मराठी शाळांना बंद करण्यात आले किंवा त्यांचे अनुदान थांबवले गेले. अनेक गावे जिथे आधीपासून मराठी शाळा होत्या तिथे अनावश्यकपणे नवीन कन्नड शाळा उभारण्यात आल्या. जिथे विद्यार्थी संख्याही नव्हती, तिथे शिक्षक नियुक्त करण्यात आले. दुसरीकडे, मराठी शिक्षकांची भरती थांबवून स्थानिक मुलांना नोकरीपासूनही वंचित ठेवण्यात आले. ही केवळ शिक्षणातील शैक्षणिक दडपशाही नव्हती, तर संपूर्ण एका भाषिक समाजाचे शैक्षणिक सक्षमीकरण रोखण्याचे षड्यंत्र होते.
शासकीय व्यवहारात तर मराठी भाषकांची चेष्टा सुरू झाली. उपनिबंधक कार्यालयात मराठीत दिलेले कागदपत्र स्वीकारले जात नाहीत. न्यायालयांमध्ये मराठीत युक्तिवाद करण्यास मज्जाव आहे. शासकीय कार्यालयात सर्व परिपत्रके, नोटिसा, सेवा दस्तऐवज केवळ कन्नडमध्येच मिळतात. मराठी माणसाने सरकारी यंत्रणेचा उपयोग करून घ्यायचा म्हणजे त्याने आधी भाषेचा अडथळा पार करावा लागतो. कित्येक वृद्ध, अपढ लोक सरकारी कामासाठी अनुवादकाच्या मागे धावतात, दलालांचे शिकार होतात, आणि नाहक त्रास सहन करतात — फक्त ते मराठी आहेत म्हणून.
सांस्कृतिक आक्रमणही या सत्ताधीशांनी सोडले नाही. गणेशोत्सव, दहीहंडी, शिवजयंती यांसारख्या उत्सवांवर परवानगीसाठी अनावश्यक अडथळे निर्माण केले जातात, तर दुसरीकडे कर्नाटक राज्योत्सवासारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन सक्तीने मराठी शाळांमध्ये केले जाते. मराठी विद्यार्थी, ज्यांना स्वतःच्या परंपरेवर अभिमान वाटतो, त्यांच्यावर एक परकीय भाषेचे महत्त्व लादले जाते. या सर्व आघाड्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते — सीमाभागात शासन आणि त्यांचे पाठीराखे एक संगनमताने मराठी ओळख नष्ट करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहेत.
घटनात्मक हक्कांचा विचार केला तरी हे स्पष्ट अन्याय आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३० नुसार कोणतीही भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजाला स्वतःच्या भाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु सीमाभागातील मराठी माणसांना ना मातृभाषेतील शाळा चालवू दिल्या जातात, ना त्यांना योग्य परवानग्या दिल्या जातात. शालेय पाठ्यपुस्तकांपासून शिष्यवृत्त्यांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जातो. स्थानिक जिल्हा शालेय मंडळे (DSB) मराठी शाळा मान्य करत नाहीत, शिक्षकांची भरती करत नाहीत, आणि कधी कधी थेट शाळा बंद करत आहेत.
हे सगळं केवळ भाषा बदलण्यापुरतं मर्यादित नाही. हा संपूर्ण एका समाजाचा, त्याच्या इतिहासाचा, त्याच्या अस्मितेचा, त्याच्या स्वाभिमानाचा संहार करण्याचा प्रयत्न आहे. जो समाज केवळ शांततेने, कायद्याच्या चौकटीत राहतो — त्याच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेत त्याच्याच मुलांपासून त्यांची भाषा हिरावून घेतली जात आहे. हा एक भाषिक वंशविच्छेद (linguistic cleansing) आहे, जो जगाच्या अन्य भागांमध्ये धोक्याची घंटा मानला जातो.
हे लिहीताना फक्त राग नव्हे, तर दुःख आहे — आणि हे दुःख आजच्या प्रत्येक मराठी माणसाने कृतीत उतरवले पाहिजे. सीमाभागात मराठी माणूस अजूनही बहुसंख्य आहे. त्याचे प्रश्न अजूनही न्याय्य आहेत. त्याची मागणी अजूनही घटनात्मक आहे. पण जर हा माणूस आजही गप्प राहिला, झुकत राहिला, तर उद्या त्याच्या मुलांनी हा इतिहास केवळ पुस्तकात वाचायचा राहील.
म्हणूनच, ही वेळ आहे आवाज उठवण्याची — शांततापूर्ण, सुसंघटित, कायद्याच्या चौकटीत लढा देण्याची. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना एकत्र येऊन आपली भाषा, संस्कृती आणि अधिकार यांच्यासाठी उभं राहणं गरजेचं आहे. ‘मराठी माणूस जागा होतो आहे’ ही घोषणा केवळ घोषणा नसून एका नवचैतन्याची सुरुवात असली पाहिजे.
