बेळगाव, ३१ जुलै – रिसालदार गल्ली येथील तहसीलदार कार्यालयात असलेल्या बेळगाव वन केंद्रात नागरिकांना विविध सेवा पुरवण्यात येतात. मात्र या केंद्रात अलीकडेच लावण्यात आलेले माहिती फलक केवळ कन्नड भाषेत असून, त्यामुळे इतर भाषिक नागरिकांना त्यावरील माहिती समजण्यात मोठी अडचण येत आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांतून तिन्ही भाषांतील – मराठी, कन्नड आणि इंग्रजी – फलक लावण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
बेळगाव शहरात मराठी भाषिकांची मोठी संख्या असूनही, कर्नाटक सरकारकडून सरकारी व्यवहारात जबरदस्तीने कन्नड भाषा लादण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षांत अधिकच तीव्र झाला आहे. विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा डावलली जात असून, केवळ कन्नड भाषेतच फलक लावण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे.
यापूर्वी धारवाड खंडपीठाने मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून सरकारी माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगानेही जिल्हा प्रशासनाला अशाच स्वरूपाचे निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे, हे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना त्यांची मूळ भाषा समजत नसल्यामुळे आवश्यक माहिती घेणे कठीण होत आहे. बेळगावमधील चार वन केंद्रांमध्ये नागरिकांना जमीन नोंदणी, उतारे, प्रमाणपत्रे, महसूलविषयक माहिती अशा अनेक सेवा पुरवण्यात येतात. मात्र रिसालदार गल्लीतील वन केंद्रात लावण्यात आलेले नवीन फलक फक्त कन्नड भाषेत असल्याने, कन्नड भाषा न समजणाऱ्या नागरिकांसाठी ही माहिती निरुपयोगी ठरत आहे.
‘सर्वसामान्य जनतेला माहितीचा समावेश आणि उपयोग व्हावा, हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्रिभाषिक फलक लावणे ही काळाची गरज असून, ही मागणी केवळ भाषिक अस्मितेची नसून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची बाब आहे,’ असे मत विविध मराठी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
प्रशासनाने त्वरित त्रिभाषिक फलक लावून नागरिकांच्या गैरसोयीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी आता जनतेतून वाढत आहे
