बेळगाव :
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पत्राची दखल घेत आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात ठराव निश्चितपणे मांडण्यात येईल, असे आश्वासन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने दिले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पाठवलेल्या पत्रात ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वी बेळगाव येथे झालेल्या विविध अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचा तसेच बेळगावमध्ये होणाऱ्या ११ व्या साहित्य संमेलनाचा संदर्भ देत, येणाऱ्या सातारा येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सीमा प्रश्नावर ठोस ठराव मांडण्याची विनंती केली होती.
पत्रात नमूद करण्यात आले होते की, गेल्या ६९ वर्षांपासून महाराष्ट्र सीमेवरील ८६५ गावांतील सुमारे २५ ते ३० लाख मराठी भाषिक लोक लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात समावेशासाठी आंदोलन करत आहेत. तसेच गेल्या २१ वर्षांपासून हा प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, कर्नाटक शासनाकडून चालढकल होत असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी वेळेत होत नाही, असा आरोपही करण्यात आला होता.
भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या, बहुभाषिकता व लोकशाही मूल्ये या सर्वमान्य आणि जागतिक तत्वांचा अवलंब करून वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करावा, अशा आशयाचा ठराव साहित्य संमेलनात मांडावा, असे आवाहन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केले आहे.
हे पत्र मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, अध्यक्ष दीपक दळवी आणि खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांच्या सह्यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे पाठवण्यात आले होते. महामंडळाने या मागणीची दखल घेत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सीमा प्रश्नाच्या लढ्याला नव्याने बळ मिळणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
