दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नी होणाऱ्या सुनावणीनंतर सीमाभागात मराठी भाषेवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात भव्य मोर्चा काढून कानडी संघटनांना जशास तसे उत्तर देण्याचा ठाम निर्धार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. मराठी भाषा, फलक आणि अस्मितेवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात आता संयम नव्हे तर संघटित आंदोलन छेडण्याचा निर्णय स्पष्ट शब्दांत जाहीर करण्यात आला.
मध्यवर्ती समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर अनुपस्थित असल्याने खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा मंदिर, बेळगाव येथे ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहरात मराठी फलकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, मराठी व इंग्रजी फलक हटवण्याचे प्रकार वाढल्याने बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकून फलक काढून घेण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत, अशा दडपशाहीला ठोस व संघटित प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार करण्यात आला.
बैठकीत जाहीर करण्यात आले की, १७ जानेवारी रोजी बेळगाव व कंग्राळी खुर्द येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यात येणार असून, या कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येने सीमावासीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच १९७२ साली मराठी भाषेसाठी काढण्यात आलेल्या डांबर मोर्चाच्या धर्तीवर मराठी फलकांच्या समर्थनार्थ भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर मोर्चाची तारीख निश्चित केली जाईल. त्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रशासनाला आंदोलनाबाबत अधिकृतपणे कळवण्यात येणार आहे. कार्याध्यक्षांच्या उपस्थित लवकरच बैठक घेऊन यासंबधी पुढील निर्णय घेतले जातील.
कन्नड संघटनांचे मोजके कार्यकर्ते पोलिस संरक्षणात शहरात गोंधळ घालत असल्याचा आरोप करत, कोणतीही कारवाई झाली तरी मराठी भाषिकांनी ठाम भूमिका ठेवून माघार घेऊ नये परिणामी त्यागासाठी तयार रहावे असे आवाहन नेत्यांनी केले. पक्षभेद विसरून सर्व मराठी भाषिकांनी एकत्र येत मराठी भाषा व अस्मितेसाठी संघटित लढा उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
यावेळी कर्नाटक सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. केरळमधील कासारगोड भागातील कानडी भाषिकांच्या हक्कांसाठी तिथे जाऊन राज्यपालांना भेटणारे कर्नाटक सरकार, मात्र आपल्या राज्यातील मराठी भाषिकांच्या भाषिक हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीनतेवरही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सीमा प्रश्नावर कर्नाटक सरकार आक्रमक भूमिका घेत असताना महाराष्ट्र सरकारची निष्क्रियता मराठी जनतेच्या भावनांना ठेच पोहोचवत असल्याचे मत व्यक्त झाले.
बैठकीत प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, रामचंद्र मोदगेकर, लक्ष्मण होनगेकर , आर. एम. चौगुले यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी रणजीत चव्हाण-पाटील, राजू मरवे, अनिल पाटील, अॅड. एम. जी. पाटील, मनोहर हुंदरे, बी. ओ. येतोजी, मल्लाप्पा गुरव, गोपाळ पाटील, रावजी पाटील, विकास कलघटगी, विलास बेळगावकर आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मराठी भाषा, फलक आणि अस्मितेवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आता निर्णायक लढ्याची तयारी सुरू झाल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
