सीमा प्रश्नासंदर्भात २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची तारीख जाहीर झाली आणि सीमा भागात पुन्हा एकदा आशेचा किरण निर्माण झाला. मात्र ऐनवेळी ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आणि त्या एका निर्णयाने बेळगावपासून थेट दिल्लीपर्यंत चर्चांना उधाण आले. वकिलांची तयारी, खटल्याची पार्श्वभूमी, न्यायालयीन प्रक्रिया यावर चर्चा सुरू असतानाच एका ज्येष्ठ पत्रकाराने वकिलांकडून पत्रकारांना समर्पक उत्तर न मिळाल्याचे कारण देत वकिलांच्या हकालपट्टीची मागणी केल्याने वातावरण अधिकच तापले. पण या सगळ्या चर्चांच्या गदारोळात एक अत्यंत महत्त्वाची बाब मात्र जाणूनबुजून दुर्लक्षित राहिली—ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील या ऐतिहासिक खटल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारची स्पष्ट आणि ठळक उदासीनता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर येत नाही, यामागे विविध कारणे सांगितली जात आहेत. कधी कर्नाटक सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप होतो, तर कधी न्यायालयीन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळ्यांचा दाखला दिला जातो. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने कर्नाटक सरकारची रिट याचिका न ऐकून घेण्याचा निर्णय दिला असतानाही तीच याचिका पुन्हा दाखल करून न्यायालयाचा, किंबहुना संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा मौल्यवान वेळ वाया घालवण्यात आला. तरीही यावर ठोस आक्षेप, ठाम भूमिका किंवा राजकीय दबाव महाराष्ट्राकडून कधीच दिसून आला नाही.
याच खटल्यात अनेक वेळा महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातील न्यायाधीश खंडपीठात असल्याचे कारण पुढे करत सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली. मागील दोन सरन्यायाधीश महाराष्ट्रातील होते, त्यामुळे प्रादेशिक हितसंबंध मुद्दा पुढे आणत खटला पटलावर येऊ शकला नाही, असे सांगितले गेले. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायालयाची सूत्रे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हाती आली आणि पुन्हा एकदा सीमा प्रश्नाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी खटला मेन्शन केला आणि २१ जानेवारी ही तारीख निश्चित झाली.
मात्र दुर्दैव असे की सीमा प्रश्नाचा खटला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच चालणार असल्याने आजच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात असे खंडपीठ उपलब्ध नव्हते किंबहुना या आठवड्यातच असे खंडपीठ उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली. हा निर्णय तांत्रिक कारणांमुळे झाला असला तरी या प्रक्रियेत महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेली अनास्था अधिक वेदनादायक ठरते. गेल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सीमा समन्वय मंत्र्यांना वारंवार पत्रे पाठवून या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने तज्ज्ञ समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली होती. पण सीमा भागातील चाळीस लाख मराठी लोकांच्या भावनेपेक्षा निवडणुकीचे राजकारणच राज्यकर्त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
इतक्या वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात खटला येण्याची शक्यता निर्माण होत असताना देखील महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही ठोस बैठक घेण्यात आली नाही, कोणतीही आढावा बैठक झाली नाही, कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव निर्माण करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अत्यंत पोटतिडकीने, स्वतःच्या ताकदीवर या खटल्याचा पाठपुरावा केला. मात्र सरकारकडून ना पाठबळ मिळाले, ना गांभीर्याची जाणीव दिसली.
२१ जानेवारीच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या वकिलांच्या दोन बैठका झाल्या, वरिष्ठ वकिलांनी संपूर्ण तयारीही केली होती. पण या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ नसल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. आता पुन्हा एकदा अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव आणि वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन खटला मेन्शन करणार असल्याची माहिती आहे. म्हणजे वकिलांची तयारी आहे, कायदेशीर बाजू तयार आहे; पण राजकीय इच्छाशक्ती मात्र अद्यापही धूसर आहे.
आज महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते निवडणुकीच्या गणितात आणि सत्तेच्या गदारोळात इतके गुरफटले आहेत की सीमा भागातील मराठी जनतेच्या वेदना, आशा आणि अपेक्षा त्यांना ऐकूच येत नाहीत. चाळीस लाख लोक मोठ्या आशेने ज्या महाराष्ट्राकडे पाहतात, तोच महाराष्ट्र त्यांना न्याय देण्याच्या बाबतीत इतका उदासीन का ठरतो, हा प्रश्न आज केवळ सीमा भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि नैतिक भूमिकेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
सीमा प्रश्न हा केवळ भूभागाचा वाद नाही, तो ओळखीचा, भाषेचा आणि अस्तित्वाचा लढा आहे. आणि अशा लढ्यात राज्य सरकारच जर पाठीशी ठामपणे उभे राहिले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर न्याय मिळण्याची अपेक्षा तरी कोणत्या बळावर ठेवायची, हाच आजचा सर्वात मोठा आणि अस्वस्थ करणारा सवाल आहे.
