बेळगाव | १६ जुलै २०२५ — महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या महामेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या तिन्ही खटल्यांची एकत्रित सुनावणी काल (१५ जुलै) रोजी बेळगाव जिल्हा चौथ्या न्यायालयात पार पडली. संबंधित खटले CC.146/2022, CC.447/2020 आणि CC.424/2020 या क्रमांकाने नोंदवले गेले असून, त्यामध्ये आंदोलन, भाषण आणि जाहीर सभा यांसारख्या कार्यक्रमांमधून कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
🔸 न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू
या तीन खटल्यांना आता एकत्र करून सुनावणी घेतली जात आहे. कालच्या सुनावणीत तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यात आला, मात्र प्रत्यक्ष युक्तिवाद किंवा निकाल न लागता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख २७ सप्टेंबर २०२५ अशी जाहीर केली आहे.
🔸 मराठी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता
या खटल्यांमुळे सीमाभागात पुन्हा एकदा तणावाची भावना निर्माण झाली आहे. मराठी भाषिकांच्या हक्कासाठी शांततेत लढा देणाऱ्या संस्थांवरच खटले दाखल होतात, पण असली कन्नड सक्ती रोखण्यासाठी सरकार पावले उचलत नाही, असा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत.
🔸 समितीची भूमिका स्पष्ट
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने स्पष्ट केले आहे की, संविधानिक मार्गाने लढा देण्याचीच भूमिका आम्ही कायम ठेवणार असून, आमचा आवाज दबवण्याचा प्रयत्न हा मराठी जनतेचा अपमान आहे.
समितीच्या वतीने ऍडव्होकेट महेश बिर्जे, बाळासाहेब कगणकर आणि वैभव कुट्रे हे खटल्याचे काम पाहत आहेत
