बेळगाव/मुंबई :
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील दावा क्रमांक ४/२००४ प्रकरणात 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत मूळ दाव्याची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी निश्चित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन लढ्यासाठी सक्षम तयारी व्हावी, यासाठी उच्चाधिकार समितीची तात्काळ बैठक बोलवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे पत्राद्वारे थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
सुनावणीपूर्वी कायदेशीर रणनीती आखणे, वरिष्ठ वकिलांच्या सल्लामसलती, तसेच साक्षीदारांची शपथपत्रे आणि पुरावे यांची शिस्तबद्ध पूर्वतयारी करण्याची तातडीची आवश्यकता असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
ही मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे आणि सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर यांनी केली असून, मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्राची प्रत राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री – एकनाथ शिंदे व अजित पवार – तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे माननीय अप्पर मुख्य सचिव यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याच्या निर्णायक टप्प्यासाठी शासनाची तयारी कोणत्या स्तरावर राहते, याकडे आता राज्यातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे.
