कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिक सीमाभागांवर अन्यायाचा एक सततचा आलेख आहे. महाराष्ट्राशी जोडल्या गेलेल्या असंख्य ऐतिहासिक, सामाजिक आणि भाषिक नात्यांमुळे बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, तसेच इतर मराठीबहुल भाग आजही मराठीचा श्वास घेत आहेत. पण त्या श्वासावरच कर्नाटक सरकारकडून अघोषित गळा आवळण्याचे कारस्थान सुरू आहे.
सध्या सीमाभागातील मराठी माणूस केवळ स्वाभिमानासाठी लढतोय. तो कोणत्याही वेगळ्या हक्काची मागणी करत नाही, तर फक्त आपल्या भाषेला सन्मान, संस्कृतीला जागा, आणि आपल्या अस्तित्वाला मान्यता देण्याची अपेक्षा ठेवतो. मात्र कर्नाटक सरकारने या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. मराठी शाळा बंद करण्याचा सपाटा सुरू आहे, सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर जवळपास बंद झाला आहे, मराठी पाट्या हटवून त्या जागी केवळ कन्नडचा अट्टहास लादला जातो आहे. मराठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना कन्नड परीक्षा बंधनकारक केली जात आहे आणि त्यांचा छळ सुरू आहे.आता तर म्हणे गणेशोत्सव मंडळांवरील फलक सुद्धा कानडीत लावा. ही सगळी कृती केवळ प्रशासनिक निर्णय नाही, तर ती मराठी संस्कृतीच्या उच्चाटनाची यंत्रणा बनली आहे.
या सगळ्याचा विरोधाभास म्हणजेच कर्नाटक सरकारची दुटप्पी भूमिका. केरळमधील कासारगोड सारख्या जिल्ह्यांमध्ये जेव्हा कानडी भाषिक नागरिक राहतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी कर्नाटक सरकार पुढे येते, केरळ सरकारवर दबाव आणते की कानडी भाषेला सरकारी कार्यालयांत मान्यता द्या, शाळांमध्ये कानडीचा समावेश करा, आणि कानडी नागरिकांना सर्व सुविधा द्या. पण स्वतःच्या राज्यात, ४० लाखांहून अधिक मराठी भाषिक असतानाही त्यांच्या भाषिक हक्कांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. याला दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कर्नाटक सरकारला ‘इतरांची भाषा वाचवायची’, पण स्वतःच्या राज्यातील मराठी भाषा गाडायची आहे. हे फक्त दुटप्पे धोरण नाही, तर ते भाषिक अन्यायाचं अमानुष स्वरूप आहे.
आज सीमाभागातील मराठी समाज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यावर आशा ठेवून आहे. या खटल्याद्वारे महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी जनतेने सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सीमाभागात “जैसे थे” परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. पण या आदेशांचे कोणतेही गांभीर्य न बाळगता, कर्नाटक सरकार आजही सीमाभागात कन्नडीकरण सुरू ठेवून, मराठी अस्तित्वावरच आघात करत आहे.
हे चित्र अधिक भयंकर आहे कारण यातून एक भाषिक व सांस्कृतिक नरसंहार घडत आहे. मराठी मुले शाळांमध्ये मराठी ऐवजी कन्नड शिकू लागली आहेत, संस्कृतीची ओळखच मिटू लागली आहे, आणि मराठी अस्मितेचा आवाज दडपला जातो आहे. हे एक सामाजिक-राजकीय संकट असून यावर वेळेत उपाययोजना झाली नाही, तर मराठी संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा गंभीर धोका निर्माण होईल.
आज मराठी माणूस फक्त आपल्या मातृभाषेसाठी लढतो आहे. त्याच्या लढ्याची दखल घेऊन महाराष्ट्राने, तसेच केंद्र सरकारने एक ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती ओळख, आत्मा आणि अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. हेच अस्तित्व सध्या संकटात आहे — आणि ते संकट फक्त सीमाभागापुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण मराठी जनतेच्या अस्मितेशी निगडित आहे.
