बेंगळुरू (24 जुलै 2025): कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महादयी जलविवाद प्रकरणी गुरुवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी केंद्रावर “माघारी कट” रचल्याचा आरोप करताना भाजप सरकारवर कर्नाटकातील जनतेला द्रोह केल्याचा आरोप केला. “महादयी ही आमच्या उत्तर कर्नाटकातील जनतेसाठी जीवनरेखा आहे, ती कोणत्याही राजकीय सौद्यासाठी नाही,” असे त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर म्हटले.
सिद्धरामय्या यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विधानाचा निषेध करत म्हटले, “महादयी प्रकल्पाविषयी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका कर्नाटकातील जनतेचा अपमान आहे. केंद्र सरकारने अद्यापपर्यंत यावर कोणतेही अधिकृत पत्रव्यवहार का केला नाही? भाजपच्या राजवटीत अशा प्रकारे संघराज्यीय पद्धत चालते का?”
त्यांनी पुढे लिहिले की, “2018 च्या लवादने कर्नाटकला 13.42 टीएमसी फूट पाणी वापरण्याची परवानगी दिली होती. तरीही केंद्र सरकार गोव्यातील भाजप सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प अडवते आहे. हा प्रकल्प बेळगाव, धारवाड, गडग, बागलकोट आणि इतर भागांतील 40 लाखांहून अधिक नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी आहे.”
सिद्धरामय्या यांनी भाजप आणि जनता दल (ध) यांच्या राज्यातील नेत्यांवरही टीका करत म्हटले की, “या नेत्यांकडे केंद्राविरोधात बोलण्याचे धारिष्ट्य नाही. त्यांची आजची शांतता उद्याच्या इतिहासात लक्षात राहील.”
दरम्यान, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “महादयी हा इतरांसाठी राजकीय मुद्दा असू शकतो, पण गोव्यासाठी ती जीवनरेखा आहे.” त्यांनी स्पष्ट केलं की गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार आणि महादयी लवादपुढे आपले म्हणणे जोरकसपणे मांडत आहे.
महादयी नदी कर्नाटकातील भिमगड अभयारण्यात उगम पावते आणि गोव्यातून वाहत अरबी समुद्रात मिळते. कर्नाटक सरकारने या नदीतील 7.56 टीएमसी फूट पाणी माळप्रभा खोऱ्याकडे वळवण्याचा “कळसा भांडुरा प्रकल्प” राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र गोव्याने याला तीव्र विरोध केला असून या वादाला आता दशके उलटली आहेत.
कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनीही बुधवारी गोव्याच्या विधानसभेतील वक्तव्याचा उल्लेख करत म्हटले की, “गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केंद्र सरकार कर्नाटकला महादयी प्रकल्प पुढे नेता देणार नाही असे सांगितले. हे अत्यंत धक्कादायक आहे.”
महादयी प्रकल्पावरून कर्नाटक आणि गोवा यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळला आहे, आणि यावर केंद्र सरकारची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे.
