बेळगाव प्रतिनिधी – ९ ऑक्टोबर २०२५
कर्नाटक हायकोर्टाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीला (MES) १ नोव्हेंबर रोजी कन्नड राज्योत्सवाच्या दिवशी काळा दिवस पाळण्यास किंवा त्याचे प्रसिद्धीकरण करण्यास प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे राज्योत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या वादांमध्ये नवा अध्याय जोडला गेला आहे.
ही याचिका मल्लप्पा चय्यप्पा अक्षराद यांनी दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, MES कडून दरवर्षी कन्नड राज्योत्सवाच्या दिवशी काळा दिवस साजरा केला जातो, ज्यामुळे सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण होतो आणि कन्नड भाषिक नागरिकांना राज्याचा स्थापना दिन शांततेत साजरा करण्याचा अधिकार बाधित होतो. याचिकेत राज्यभरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्याची आणि काळा दिवसासारख्या विभाजनकारी कार्यक्रमांना बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पूनच्चा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट भूमिका घेतली की, “कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला आंदोलन, निदर्शन किंवा सभा घेण्यास सर्वसाधारण प्रतिबंध घालणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. अशा blanket orders देणे योग्य ठरणार नाही.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, MES किंवा कोणत्याही संघटनेला आंदोलन अथवा मोर्चा काढायचा असल्यास त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची नोंद घेत न्यायालयाने सांगितले की, “नोव्हेंबर १ रोजी कोणत्याही कारणाने कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये यासाठी सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल.”
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, जर आंदोलनाच्या दरम्यान कोणीही व्यक्ती बेकायदेशीर कृतीत सहभागी झाला, तर राज्य सरकार त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करेल.
राज्याच्या वतीने अॅडिशनल गव्हर्नमेंट अॅडव्होकेट निलौफर अखबर यांनी सरकारचा पक्ष मांडला, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमृतेश एन. पी. यांनी युक्तिवाद केला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पार्श्वभूमी संदर्भ:
MES ही संघटना १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर निर्माण झाली असून, ती बेळगाव आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन व्हावेत अशी मागणी करत आली आहे. कन्नड राज्योत्सवाच्या दिवशी MES कार्यकर्ते ‘काळा दिवस’ पाळून विरोध नोंदवतात. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी राज्योत्सव काळात बेळगावात तणावाचे वातावरण निर्माण होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता MES ला आंदोलन करण्यास प्रतिबंध नाही, मात्र त्यासाठी योग्य परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होईल, हे स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे.
प्रकरण क्रमांक: WP 29267/2024
प्रकरण शीर्षक: मल्लप्पा चय्यप्पा अक्षराद विरुद्ध कर्नाटक राज्य व इतर
उल्लेख क्रमांक: 2025 LiveLaw (Kar) 338
हा निर्णय आता सीमाभागात राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा नवा विषय ठरत असून, राज्योत्सवाच्या दिवशी बेळगावात प्रशासन आणि पोलिसांची मोठी जबाबदारी निर्माण झाली आहे.
