महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दावा क्रमांक ०४/२००४ च्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलवावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. येत्या २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी होणार असून, त्याआधी महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने प्रभावी पूर्वतयारी करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती, साक्षीदार, पुरावे व कायदेशीर रणनीती निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारशी वारंवार पत्रव्यवहार केला असून, सीमाप्रश्नासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नी कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे. बेळगावसह सीमाभागात सुरू असलेल्या भाषिक अन्याय व अत्याचारांना तोंड देत सीमावासीय संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घेऊन सीमावासीयांना न्याय देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी युवा समितीने केली आहे.
दरम्यान, काल बेळगावात शिवसेना शिंदे गटाच्या काही तथाकथित कर्नाटकी पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सीमाप्रश्नी तसेच मराठी भाषिकांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याच्या निषेधार्थ युवा समिती सीमाभागच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सीमाप्रश्नी विरोधी भूमिका घेणाऱ्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून निलंबित करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. या संदर्भात खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक आणि आमदार चंद्रदीप नरके यांनाही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, उपाध्यक्ष नारायण मुचंडिकर, निपणीचे लक्ष्मीकांत पाटील, अशोक घगवे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
