बेळगाव (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासन एकीकडे सीमाप्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे लढत असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) कर्नाटकात संघटनाविस्ताराच्या नावाखाली सीमावासीयांच्या जखमांवर मीठ चोळत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. कर्नाटकातील शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत असलेली वक्तव्ये ही केवळ बेजबाबदार नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या अधिकृत भूमिकेलाच छेद देणारी आहेत.
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) कर्नाटक शाखेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाध्यक्षपदी शिवानंद हिरेमठ यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीपेक्षाही अधिक संतापजनक ठरले ते या वेळी झालेली पत्रकार परिषद. शिवसेनेचे राज्य सरचिटणीस गंगाधर कुलकर्णी यांनी “सीमाप्रश्न आणि भाषिक वाद आता महत्त्वाचे राहिले नाहीत, हिंदूंचे संरक्षण हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असे विधान करून सीमावासीयांच्या संघर्षालाच दुय्यम ठरवले.
या एका विधानाने सीमाभागातील मराठी माणसाच्या अनेक दशकांच्या लढ्याला नाकारल्याची भावना तीव्र झाली आहे. ज्या सीमाप्रश्नासाठी ६९ हुतात्म्यांनी प्राण दिले, हजारो मराठी तरुणांनी तुरुंगवास भोगला, त्या प्रश्नाला गौण ठरवणे हा केवळ राजकीय अपराध नाही, तर मराठी अस्मितेचा अपमान असल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत बेळगाव शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चे जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या वक्तव्याचा निषेध केला असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हा कायम सीमाप्रश्न आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर बांधिल असल्याचे सांगितले तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीने याचा विचार केला पाहिजे असे सांगत या बाबत तातडीची बैठक घेऊन पुढील व्यापक भूमिका स्पष्ट केली जाईल असे सांगितले.
मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हिंदुत्वाच्या आड सीमाप्रश्नाला बाजूला सारत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्न अंतिम टप्प्यात असताना अशा प्रकारची विधाने करणे म्हणजे कर्नाटक सरकारच्या हाती आयते कोलीत देण्यासारखे असल्याची टीका जोर धरत आहे.
सीमावासीयांच्या प्रश्नावर दोन भूमिका, दोन शिवसेना आणि दोन परस्परविरोधी दिशा आज स्पष्टपणे दिसत आहेत. प्रश्न इतकाच आहे — मराठी माणसाच्या इतिहासाशी, त्याच्या बलिदानाशी आणि त्याच्या हक्काशी कुणी प्रामाणिक आहे आणि कुणी राजकीय सोयीसाठी त्याला विसरून चालले आहे?
