कर्नाटकातील मराठी समाजाने पुन्हा एकदा वास्तव पाहिलं — इथल्या सत्तेच्या जवळ गेलं, की आदर मिळेल, या समजुतीचा भंग झाला. कारण कितीही निष्ठा दाखवली, सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली, त्यांच्या भूमिकांना समर्थन दिलं, तरीही मराठी समाजाला “आपला” म्हणून स्वीकारले जात नाही.
ज्या लोकांनी कधीकाळी मराठी माणसासाठी, मराठी विद्यार्थ्यांसाठी, मराठी संस्कृतीच्या जपणुकीसाठी संस्थात्मक प्रयत्न सुरू केले, त्याच काही मंडळींनी नंतरच्या काळात सत्तेच्या जवळीक साधण्यासाठी मराठी प्रश्नांवर मौन पाळलं. मराठी शाळांवरील अन्याय असो किंवा सीमाभागातील भाषिक दडपशाही — या सर्वांवर शांत राहणं, हे त्यांच्या धोरणाचं वैशिष्ट्य बनलं. आणि आज जेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना सन्मानाने गौरवलं, तरी विरोध मात्र सत्तेच्या जवळच्या लोकांकडूनच आला.
यातूनच एक गोष्ट स्पष्ट होते — ज्यांना आपण प्रसन्न ठेवायचा प्रयत्न करतो, तेच अखेरीस आपल्याला नाकारतात. मराठी समाजाने सत्तेच्या आसऱ्याने सन्मान मिळवण्याचा प्रयत्न कितीही केला, तरी तो सन्मान टिकत नाही. कारण इथल्या सत्तेची आणि समाजाची मानसिकता अजूनही मराठी माणसाला समानतेने स्वीकारण्याची नाही.
मराठी समाजाने आता या वास्तवाकडे थेट पाहण्याची गरज आहे. आपली ओळख, आपला स्वाभिमान आणि आपली भाषा यांवर कुठलीही तडजोड करून “सत्तेच्या कृपेने” सन्मान मिळवण्याची अपेक्षा ठेवणं म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वाला कमी लेखणं होय.
हा प्रसंग एक इशारा आहे — सत्तेच्या जवळ राहून क्षणिक लाभ मिळवता येतील, पण समाजाचा आणि इतिहासाचा सन्मान फक्त त्या लोकांनाच मिळतो, जे झुकत नाहीत. मराठी समाजाने आता या आरशात स्वतःकडे पाहावं आणि ठरवावं — आपण झुकायचं का, की उभं राहायचं?
कारण अखेरीस, पुरस्कार नव्हे — स्वाभिमानच खरा सन्मान असतो.
