बेळगाव : विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘प्रतिभा कारंजी’ स्पर्धेत मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तालुका व जिल्हास्तरावर त्यांच्या मातृभाषेतून सादरीकरण करण्यास मज्जाव केला जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शालेय स्तरावर गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरलेल्या या विद्यार्थ्यांना केवळ कन्नड भाषा न बोलल्याच्या कारणावरून पुढील फेरीत अपात्र ठरवले जात असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
ही पद्धत भेदभावपूर्ण असून ती भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३५०/अ चे थेट उल्लंघन करणारी आहे. या अनुच्छेदानुसार भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण व संरक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ‘प्रतिभा कारंजी’ स्पर्धेच्या अंमलबजावणीत या घटनात्मक तरतुदींना डावलले जात असल्याचे चित्र आहे.
या संदर्भात वारंवार निवेदने देऊनही, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडून अधिकृत पत्रव्यवहार होऊनही तसेच शालेय शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस सुधारात्मक कारवाई झालेली नाही. भाषेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना समान सहभागापासून वंचित ठेवणे हे ना केवळ संवैधानिक मूल्यांना बाधक आहे, तर ‘प्रतिभा कारंजी’ स्पर्धेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी या प्रकरणी शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित मातृभाषेतून स्पर्धेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात यावी, भेदभावपूर्ण नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला भाषिक कारणावरून वगळले जाणार नाही किंवा अपमानित केले जाणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिक्षणातील समान संधी हा पर्याय नसून तो घटनात्मक कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षीच्या ‘प्रतिभा कारंजी’ स्पर्धेत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत युवा समितीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी, बेळगाव यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी नियमात आवश्यक बदल करून अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र यावर्षीही मराठीसह उर्दू व इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याने युवा समितीने पुन्हा एकदा जिल्हा शिक्षणाधिकारी, राज्य शिक्षण सचिव तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे पत्रव्यवहार करून तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
