नवी दिल्ली : भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल घडवून आणले आहेत. प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा कमी करण्यासाठी आणि न्यायदानाची गती वाढवण्यासाठी त्यांनी सलग चार महत्त्वाचे प्रशासकीय आदेश काढले असून हे आदेश सोमवारपासून लागू होणार आहेत.
जामीन याचिकांची तातडीने सुनावणी
यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या जामीन याचिकांवर दोन कामकाज दिवसांच्या आतच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. अटकपूर्व जामीन, जामीन रद्द करणे, मृत्युदंड, बंदी आदेश आणि तातडीच्या अंतरिम दिलासांशी संबंधित याचिका रजिस्ट्रीकडून तपासल्यानंतर तातडीने यादीत समाविष्ट केल्या जातील. खटला दाखल झाल्याच दिवशी सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत विनंती केल्यास त्याच दिवशी ‘अर्जंट मेंशनिंग’ करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
जामीन याचिकांसाठी नवा कडक नियम
न्यायालयाने जामीन याचिकांच्या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आता याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या वकिलाला कागदपत्रांच्या प्रती आगाऊ देणे अनिवार्य असेल. प्रत न दिल्यास संबंधित याचिका यादीत न येण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुन्या प्रकरणांना स्थगितीवर निर्बंध
सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित पडलेल्या खटल्यांचा निपटारा वेगवान करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवार आणि गुरुवार या नियमित सुनावणीच्या दिवशी यादीतील जुन्या प्रकरणांना कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली जाणार नाही, तसेच स्थगितीची कोणतीही पत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत.
९० हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ९०,००० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे हेच आपले प्राधान्य असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार खंडपीठांची पुनर्रचना करून जुन्या प्रकरणांना प्राधान्याने निपटवण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे.
‘ओरल मेंशनिंग’ प्रथेवर मर्यादा
खंडपीठांसमोर वारंवार होणाऱ्या तोंडी उल्लेख (oral mentioning) पद्धतीवर नियंत्रण आणण्यात आले आहे. आता बहुतांश नवीन प्रकरणे स्वयंचलितरीत्या यादीत येणार असून खंडपीठांसमोर तोंडी उल्लेख करण्याची गरज राहणार नाही. ही पद्धत सर्व बेंचसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
कामकाज अधिक गतिमान होण्याची चिन्हे
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारताच —
- न्यायालयीन प्रणाली वेगवान व पारदर्शक करणे
- व्यक्तीस्वातंत्र्याशी संबंधित याचिकांना तातडीने न्याय मिळवून देणे
- प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढणे
या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. तज्ज्ञांचे मत असे की या बदलांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज यापुढे अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी आणि न्याय्य होणार आहे.
