बेळगाव: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी CITIIS 2.0 (City Investments to Innovate, Integrate and Sustain) योजनेअंतर्गत बेळगाव शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे ₹१३५ कोटींच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्माण झालेल्या विलंब आणि प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिटिझन्स कौन्सिलच्या वतीने प्रादेशिक आयुक्त जानकी के.एम यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सिटिझन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २४ फेब्रुवारी रोजी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात जाऊन निवेदन सादर केले. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या पुढाकारातून राबविण्यात येणारी ही योजना देशातील निवडक शहरांमध्ये शाश्वत व हवामान बदलाला पूरक अशा नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राबवली जात आहे. बेळगावची या प्रतिष्ठित योजनेसाठी निवड होणे ही शहरासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले.
मंजूर प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम करणे, कचऱ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने वर्गीकरण व प्रक्रिया करणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि शाश्वत नागरी सुविधा निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. वाढती लोकसंख्या, व्यापारी हालचाली आणि औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता आधुनिक कचरा व्यवस्थापन प्रणाली ही काळाची गरज असल्याचे कौन्सिलने स्पष्ट केले.
मात्र अलीकडे आर्थिक वाटा जमा करण्यात झालेला विलंब, निविदा प्रक्रियेतील अडथळे आणि काही प्रशासकीय प्रक्रियात्मक मुद्द्यांमुळे प्रकल्पाची गती मंदावल्याची माहिती समोर आली आहे. वेळेत आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास मंजूर निधी अन्य शहराकडे वळवला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. हा प्रकल्प हातातून गेल्यास शहराच्या दीर्घकालीन विकासावर आणि पर्यावरणीय सुधारणांवर मोठा परिणाम होईल, असे शिष्टमंडळाने ठामपणे सांगितले.
बेळगाव हे उत्तर कर्नाटकातील महत्त्वाचे व्यापारी व शैक्षणिक केंद्र असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाश्वत पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहेत. सिटिझ 2.0 अंतर्गत होणारे काम यशस्वीपणे राबवले गेले तर पर्यावरणीय मानके उंचावतील, सार्वजनिक आरोग्य सुधारेल आणि शहराचा विकास अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने होईल, असा विश्वास सदस्यांनी व्यक्त केला.
या सर्व मुद्द्यांवर प्रादेशिक आयुक्त जानकी के.एम. यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि संबंधित सर्व विभागांशी तातडीने समन्वय साधून प्रकल्प बेळगावमध्येच प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. प्रकल्प अन्य शहराकडे वळवला जाणार नाही यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या भेटीत सतीश तेंडुलकर (अध्यक्ष, सिटिझन्स कौन्सिल), बसवराज जावळी, कमलेश खोड़ा, नितेश जैन, विकास कलघटगी आदी सदस्य उपस्थित होते. शहराच्या विकासासाठी नागरिकांच्या पुढाकारातून करण्यात आलेल्या या प्रयत्नाचे विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत आहे.
