बेळगाव |
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादास चार दशके उलटून गेली असली तरी त्यावरचा न्यायालयीन निकाल अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीतही कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागात कन्नड भाषेची सक्ती सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. या सक्तीचा झपाट्याने प्रसार आता गावोगाव आणि समाजाच्या तळागाळात झाला आहे. राज्य म्हणून कन्नड भाषेचे संवर्धन हे सरकारचे कर्तव्य असले, तरी वादग्रस्त सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्यांकांवर ती सक्ती लादणे हे अनेक स्तरांवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्यांकांना दिलेले भाषिक व सांस्कृतिक अधिकार धज्जीला उडवत सीमाभागात मराठी भाषिक समाजावर एकतर्फी भाषिक धोरणे लागू केली जात आहेत. केंद्र शासन व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सीमावादाबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही, या भागात मराठी भाषेचे दमन सुरूच आहे. हे फक्त एका भाषेचे नव्हे, तर संपूर्ण सांस्कृतिक अस्तित्वाचे आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन मानावे लागेल.
पूर्वी बेळगाव महापालिका ही मराठी भाषिकांची प्रमुख संस्था म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, राज्य शासनाने तिथेही मराठी प्राबल्य कमी करण्यासाठी विविध राजकीय व प्रशासकीय प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मराठी नगरसेवक संख्येने अद्यापही अधिक असले तरी त्यांचा प्रभाव झपाट्याने कमी होत चालला आहे. महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेत मराठीचा आवाज दबला जात आहे. अनेक मराठी कार्यालयांतील फलक, सरकारी शाळांमधील नावपट्ट्या, आणि दैनंदिन व्यवहारातून मराठी हद्दपार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
यापूर्वी सीमाभागातील मराठी समाजाने भाषिक व सांस्कृतिक अस्मितेसाठी खंबीर भूमिका घेतली होती. मात्र सध्याच्या काळात पक्षीय हितसंबंध, जातीय विभाजन आणि वैयक्तिक राजकीय आकांक्षा यामुळे समाजात एकवाक्यता राहिलेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचा अभिमान बाळगणाऱ्या समाजानेच जर माय मराठीसाठी आज आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात भाषा आणि संस्कृती दोन्हींचा अस्तच नष्ट होण्याची भीती आहे.
बेळगावची जी भाषा शतकानुशतकांपासून व्यवहारातील प्रमुख माध्यम राहिली आहे, तीच आता सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार केली जात असून, केवळ घराच्या भिंतीआड टिकवली जात आहे. हे सर्व होत असताना समाजातील बऱ्याचशा घटकांकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. समाजातील एकात्मता व जागरूकता यांचा अभाव ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवतो आहे.
राज्य सरकारच्या आकड्यांनुसार कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या किमान चार टक्के आहे, प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असलेल्या समाजाने जर वेळेत एकत्र येऊन आवाज उठवला नाही, तर फक्त भाषा नव्हे तर त्याच्याशी जोडलेली संस्कृती, इतिहास आणि अस्मिता यांचाही अंत होईल.
आज महाराष्ट्रात विविध राजकीय पक्षातील विरोधक देखील मराठीसाठी एकत्र येऊ शकतात, तर सीमाभागातील मराठी माणूस पक्ष, जात, धर्म यांचे भेद बाजूला ठेवून एकवटू शकत नाही का? हा प्रश्न केवळ भाषेचा नसून, तुमच्या-आमच्या अस्तित्वाचा आहे. ही केवळ लढाई नाही – ही आपल्या ओळखीची, आपल्या हक्कांची आणि आपल्या भविष्यातील मराठी पिढ्यांच्या अस्मितेची निर्णायक चाचणी आहे.
