📰 सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांना पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत संधी द्यावी

बेळगाव – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाची २०२६ मधील पाचवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा खुली करावी, अशी मागणी समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला निवेदन देऊन तसेच तज्ञ समितीच्या बैठकीत खासदार धैर्यशील माने यांच्यासमोरही हा प्रश्न उपस्थित केला.

सध्या सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात महाराष्ट्र शासनाकडून विविध सवलती मिळतात. शिवाजी विद्यापीठाच्या काही अभ्यासक्रमांमध्ये २५ टक्के शुल्कसवलत, प्रवेश क्षमतेच्या १० टक्के जागा राखीव, तसेच पीएचडी करणाऱ्यांना तीन वर्षे मोफत वसतिगृह सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी या लाभांपासून वंचित आहेत.

“जर २०२६ मध्ये होणाऱ्या पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी मिळाली, तर त्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि शिक्षण पूर्ण करण्यास मोठी मदत होईल,” असे कोंडुसकर यांनी सांगितले. यासाठी ‘विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा’ आणि ‘विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रातील शाळेत नाव असावे’ या अटी शिथिल करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या वेळी तज्ञ समितीचे सहअध्यक्ष खासदार धनंजय महाडिक, एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे,प्रा आनंद आपटेकर, रामचंद्र मोदगेकर, निपाणी समितीचे जयराम मिरजकर, युवा समिती सीमाभागचे शुभम शेळके यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

👉 सीमाभागातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला चालना देण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन या निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे.

Related Posts

सीमाभागात मुख्यमंत्री सहायता निधीची प्रणाली आणखी सुलभ होणार – कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांची माहिती

म्हैसूर दसरा उद्घाटनाबाबत हमारा देश संघटनेचे निवेदन

सीमाभागातील अन्यायाविरोधात युवा समितीचा तज्ञ समितीकडे जाब – मराठी समाजाची हाक न्यायासाठी

Leave a Reply Cancel reply